नागपूर विधिमंडळावर विज्युक्टा व महासंघाने दिले धरणे
मान्य मागण्यांचे अंमलबजावणीसाठी शिक्षक आक्रमक
नागपूर ( शालेय वृत्तसेवा ) :
शिक्षण आणि शिक्षकांच्या न्याय मागण्या संबंधात गेली वर्षभरात लोकशाही मार्गाने विज्युक्टा व महासंघाने विविध आंदोलने केली. फेब्रुवारी 2024 च्या परीक्षा कालावधीत आंदोलनादरम्यान शिक्षण मंत्र्यांनी घेतलेल्या बैंठकामध्ये अनेक विषय मान्य करण्यात आले, मात्र मान्य मागण्यांचे आदेश अजूनही प्रलंबित असल्याने आज गुरुवार दि. 19- 12- 2024 ला नागपूर विधिमंडळावर महासंघाचे अध्यक्ष डाॅ. संजय शिंदे,समन्वयक प्रा.मुकुंद आंधळकर विज्युक्टाचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश बोर्डे, महासचिव डॉ. अशोक गव्हाणकर, यांच्या नेतृत्वात लक्षवेधी धरणे करण्यात आली या धरण्यांमध्ये आमदार सुधाकर अडबाले, आमदार संजय देरकर, आमदार मसराम सर, श्री सुनील पूर्णपात्रे यांनी मार्गदर्शन केले.
प्रमुख मागण्या :
१)जुनी पेन्शन योजना लागू करा.
२)अनुदान सूत्र प्रचलित पद्धतीने लागू करा.
३) 10,20,30 आश्वासित प्रगती योजना लागू करा. ४)विद्यार्थी हितास्तव शिक्षक भरती करा.
५) आयटी ला अनुदान व वाढीव पदाचे समायोजन करा.
६)तुकडी टिकवण्याचे निकष शिथिल करा.
लक्षवेधी मागण्या :
१) १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अंशतः अनुदानावर नियुक्त शिक्षकांवर जुनी पेन्शनबाबतचा झालेला अन्याय दूर करावा.
२) १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
३) राज्यातील अंशत: अनुदानित शाळा क.म.वि शिक्षकांना प्रचलित धोरणानुसार टप्पा वाढ देण्यात यावी व त्यांना जीपीएफ/एनपीएस अंशदानाची अनुमती द्यावी.
४) १०,२०,३० वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना लागू करावी. निवडश्रेणीसाठीची २० टक्क्यांची अट रद्द करावी.
५)"विद्यार्थ्यांना शिकवायला शिक्षक द्या" राज्यात शिक्षकांची सर्व रिक्त पदे विना विलंब भरावीत.
६) विनाअनुदानित कडून अनुदानितकडे बदली केलेल्यांचे प्रस्तावाचे पुर्वीप्रमाणे उपसंचालकांना अधिकार देण्यात यावेत.
७) वाढीव पदावरील शिक्षकांचे समायोजन तसेच आयटी शिक्षकांना अनुदान देण्यात यावे.
८) शाळा संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयात २१ विद्यार्थी व वरिष्ठ महाविद्यालय संलग्नितमध्ये ३१ विद्यार्थी ही पटसंख्या ग्राह्य धरावी.
९)एम.फिल.,एम.एड.,पीएच.डी. धारकांना वेतन वाढ लागू करावी व केंद्राप्रमाणे निवृत्तीचे वय ६० करावे.
१०) उपदान वाढीचा लाभ १ सप्टेबर २०२४ ऐवजी ७ व्या वेतन आयोगाच्या लाभ दिनांकापासुन देण्यात यावा.पेन्शन विक्री वसुली १५ ऐवजी १२ वर्ष करावी.
११) DCPS/NPS योजना लागू केलेल्या शिक्षकांना हिशोब व देय रक्कम देण्यात यावी. वेतन आयोगाचे थकित हप्ते त्वरित द्यावेत.
१२) कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचा कार्यभार सतत तीन वर्षे कमी झाला, शून्य झाला तरच अतिरिक्त घोषित करावे.
१३) घड्याळी तासावरील शिक्षकांना शासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांप्रमाणे मानधन द्यावे,त्यांची प्रलंबित देयके त्वरीत अदा करावी.
१४)अर्धवेळ शिक्षकांची सेवा इतर लाभांसाठी ग्राह्य धरण्यात यावी,
१५)१ नोव्हेंबर २००५ नंतर लागलेल्या नपा, मनपा शिक्षकांना डीसीपीएस/ एनपीएस योजना त्वरित लागू करावी.
१६) २० सप्टेंबर २०२४ च्या शासन आदेशातील नॉन क्रिमिअल इयर ही अट असल्याने उत्पन्नाचा दाखला मागू नये.
विधिमंडळावरील या लक्षवेधी धरणे आंदोलनात केंद्रीय कार्यकारणी पदाधिकारी प्रा.अरविंद मंगळे, प्रा.रमेश खाडे प्रा. रविंद्र कावरे प्रा.विनय काळे जिल्हाध्यक्ष प्रा. मंगेश कांडलकर, जिल्हा सचिव प्रा. साहेबराव जुमडे, के.का. सदस्य प्रा. प्रदीप मानकर महानगर अध्यक्ष प्रा. आनंद देशमुख ,महानगर सचिव प्रा. प्रदीप शैवतकर , *प्रसिद्धी प्रमुख प्रा. दीपक अंबरते* जिल्हा कार्यकारणी पदाधिकारी व तालुका कार्यकारिणी पदाधिकारी यांचे सह शेकडो शिक्षक सहभागी झाले होते.
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .