सेवानिवृत्त शिक्षकांना प्राधान्य, वीस हजार मानधन देणार !
पुणे ( शालेय वृत्तसेवा ) :
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने मागील अनेक वर्षांपासून पेसा क्षेत्रातील शिक्षकांसह इतर पदांवरील भरती प्रक्रिया रखडली आहे. दरम्यान, पेसा क्षेत्रातील शाळांमध्ये नियमित शिक्षकांची नियुक्ती होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी सेवानिवृत्त शिक्षकांना तात्पुरत्या कालावधीसाठी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
राज्यातील पेसा क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांना सोमवारी दि. १५ रोजी पत्र पाठविले. त्यामध्ये पेसा क्षेत्रातील शाळांमध्ये नियमित शिक्षकांची भरती होईपर्यंत सेवानिवृत्त शिक्षकांना तात्पुरत्या कालावधीसाठी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती द्यावी.
टेट - २०२२ शिफारस पात्र उमेदवारांना संधी द्यावी आणि त्यानंतरही पदे रिक्त राहिल्यास अनुसूचित जमाती प्रवर्ग व अन्य कोणत्याही प्रवर्गातील शिक्षक पदासाठी पात्रता धारण करणारे उमेदवार यांची जाहिरातींद्वारे अर्ज मागवून तात्पुरत्या कालावधीसाठी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती देण्यात यावी, असे नमूद केले आहे.
शिक्षकांच्या साडेचार हजार जागा रिक्त
■ तेरा जिल्ह्यात पेसा क्षेत्रातील शाळांमध्ये १ हजार ५०६ जागा रिक्त आहेत. त्यापैकी ८० टक्के म्हणजे साडेतीन हजार पदे भरण्यात येणार आहेत. ■ पालघर सर्वाधिक १ हजार ३१८ जागा रिक्त आहेत. त्यापाठोपाठ नाशिक ७९२, अमरावती २६९, नंदुरबार २१४, यवतमाळ आणि नांदेड प्रत्येकी १८३, जळगाव १२४, चंद्रपूर १११, ठाणे ७८, गडचिरोली ७१, धुळे ७०, पुणे ५०, अहमदनगर ३२ पदे रिक्त आहेत.
■ कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त केलेल्या सेवानिवृत्त शिक्षकांना वीस हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे.
पात्र उमेदवारांकडून विरोधाची शक्यता
• पेसा क्षेत्रातील पदभरतीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून, येत्या ५ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. • मागील एक वर्षापासून पात्रता असूनही शिक्षण सेवकपदी नियुक्ती न मिळालेल्या पात्र एसटी उमेदवारांकडून कंत्राटी पदभरतीच्या निर्णयाला विरोध होण्याची शक्यता आहे.
• तर टेट - २०२२ पात्र उमेदवारांना संधी शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी- २०२२ नुसार पेसा क्षेत्रातील १ हजार ५४४ उमेदवार शिफारस पात्र आहेत. सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध न झाल्यास तात्पुरत्या कालावधीकरिता या पात्र उमेदवारांना मानधन तत्त्वावर कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती दिली जाणार आहे.
■ कंत्राटी शिक्षक भरती प्रक्रिया एक महिन्यात पूर्ण करावी, असेही पत्रात नमूद केले आहे.
■ तसेच शिक्षण आयुक्तांसह पेसा क्षेत्र असलेल्या १३ जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना कार्यवाहीची सूचना केली आहे.
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .