बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम १२

 

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम १२

(१) (c) नुसार खाजगी विना अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर संबंधीत वर्गातील विद्यार्थी संख्येच्या कमीत कमी २५% जागा वंचित व दुर्बल घटकांतील मुलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. तसेच सदर अधिनियमातील कलम १२(२) अन्वये आरटीई २५% अंतर्गत प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य शासनामार्फत करण्याबाबतची तरतूद करण्यात आली आहे. यास्तव, शिक्षण सहसंचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती उपरोक्त संदर्भ २ येथील पत्रान्वये शासनास केली आहे. सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक प्रतिपूर्तीसाठी रु.२००.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. यास्तव, शिक्षण सहसंचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी केलेल्या विनंतीस अनुसरून आरटीई २५% प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्तीसाठी रू. ४०.०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.

शासन निर्णय:-

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम १२ (१) ( C ) व कलम १२ (२) अन्वये केलेल्या तरतूदींच्या अनुषंगाने आरटीई २५% प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी रू.४०.०० कोटी रूपये चाळीस कोटी फक्त) इतका निधी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी जिल्ह्यांनी केलेल्या वाजवी मागणीच्या प्रमाणात निधी वितरीत करावा. वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग केवळ सन २०२२-२३ आणि सन २०२३-२४ या वर्षामधील शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपुर्ती करण्याकरिता करावा. यापूर्वीच्या प्रलंबित शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याकरिता वेगळ्याने निधीची तरतुद करण्यात येईल.

शासन निर्णय क्रमांक: आरटीई-२०२१/प्र.क्र.१६९/एसडी-१

३. शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करतांना शासन परिपत्रक दि.२१.८.२०१९ नुसार खालील बाबींची पडताळणी करून घ्यावी.

१. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ कायद्यांतर्गत ज्या शाळांनी कमीत कमी २५ टक्के जागांवर वंचित व दुर्बल घटकांतील बालकांना प्रवेश दिले आहेत, अशा शाळांनी इ.१ ली ते इ. ८ वी च्या विद्यार्थ्यासाठी आकारण्यात येणा-या शैक्षणिक शुल्काचा तपशील सरल या पोर्टलवर अथवा आरटीई पोर्टलवर जाहीर केलेला असावा. ज्या शाळांचे स्वत:चे संकेतस्थळ (Website) आहे. अशा शाळांनी शुल्काचा तपशील संकेतस्थळावर देखील जाहीर केलेला असावा.

२. शाळेने शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत आरटीई ची मान्यता प्राप्त असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सोबत जोडावे.

३. ज्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन लॉटरी पद्धतीने यापूर्वी ज्या शाळेत प्रवेश मिळालेला आहे, असे विद्यार्थी संबंधीत शाळेतच शिकत असल्याची खात्री सरल व आरटीई पोर्टल वरून करावी.

४. सर्व विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड सरल पोर्टलवर नोंदविलेले असावे. केवळ आधार नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांची संख्या ग्राह्य धरावी. तसेच प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांच्या संख्येपैकी फक्त २५ टक्के संख्या ही प्रतिपूर्तीसाठी ग्राह्य धरण्यात येईल.

५. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम १२ (२) मधील परंतूकात नमूद केल्यानुसार कोणतीही जमीन, इमारत, साधन सामग्री किंवा इतर सुविधा मोफत किंवा सवलतीच्या दरात प्राप्त झाल्याच्या कारणावरून ज्या शाळांना विशिष्ट संख्येतील बालकांना मोफत शिक्षण देण्याची अट घालण्यात आली असेल, अशा शाळा, बालकांच्या विशिष्ट संख्येच्या मर्यादेपर्यंत शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी हक्कदार असणार नाहीत.

४. सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनार्थ मंजूर करण्यात आले आहे, त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे.

५. वित्त विभागाच्या दिनांक १२.४.२०२३ च्या शासन परिपत्रकातील सर्व अटींची पूर्तता होत आहे.

६. वित्त विभागाच्या उपरोक्त संदर्भ-१ येथील परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार सदर प्रकरणी खर्च करावा यासाठी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) सर्व जिल्हा परिषदा तसेच विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई यांच्या कार्यालयातील लेखा अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून तसेच आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना "नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनास सादर करावे.

७. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी प्राप्त झालेला निधी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वितरीत करावा. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र

शासन निर्णय क्रमांक: आरटीई-२०२१/प्र.क्र.१६९/एसडी-१

राज्य, पुणे यांनी सदरचा निधी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचेकडे सुपूर्द करावा. जिल्हास्तरावरील प्रलंबित मागण्यांचा आढावा घेऊन त्यानुसार त्यासंदर्भातील नोंदी केंद्र शासनाच्या प्रबंध पोर्टलवर नोंदवाव्यात.

८.सदर खर्च "मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१, प्राथमिक शिक्षण, १०३, प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (०१)(१९) २५ टक्के विद्यार्थी कोट्याकरिता शाळांना शुल्काची प्रतिपूर्ती करणे (२२०२एच ८७५) ३१ सहायक अनुदाने" या लेखाशिर्षाखालील सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा.

९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२०१७३१३९५२२१ असा आहे.