भरती प्रक्रिया आधी सुरू झाल्याने हायकोर्टाचा दिलासा
नागपूर ( शालेय वृत्तसेवा ) :
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सुरू झालेल्या भरती प्रक्रियेमधून निवडण्यात आलेल्या अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्ती आदेश जारी करण्यात आले आहेत. असे कर्मचारी जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचे लाभ मिळण्याकरिता पात्र आहेत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तिद्वय रोहित देव व महेंद्र चांदवाणी यांनी एका प्रकरणात दिला आहे.
राज्य सरकारने ३१ ऑक्टोबर २००५ रोजी जीआर जारी करून १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर सरकारी सेवेत भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन निवृत्तिवेतन योजना लागू केली भरती व नियुक्तीमध्ये फरक सर्वोच्च न्यायालयाने शिवाजी लोकरे व इतर आणि प्रफुल्लकुमार व इतर' या प्रकरणांवरील निर्णयांमध्ये भरती व नियुक्ती' या दोन शब्दांच्या अर्थामध्ये फरक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भरती' ही नियुक्तीच्या आधीची प्रक्रिया आहे. सरकारच्या जीआरमध्ये भरती शब्दाचा उपयोग करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे कर्मचारी जुन्या निवृत्तिवेतनासाठी पात्र ठरले.
त्या आधारावर गोंदिया, बुलडाणा व अकोला जिल्हा परिषदेच्या २५४ सहायक शिक्षक आणि ग्रामसेवकांना जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचे लाभ नाकारण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हे कर्मचारी १३ एप्रिल २००५, २ ऑगस्ट २००५ व १८ ऑगस्ट २००५ रोजी प्रकाशित जाहिरातीनुसार पदभरतीमध्ये सहभागी झाले होते, तसेच संबंधित पदांसाठी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निवड यादी जाहीर करण्यात आली होती; पण या सर्व कर्मचाऱ्यांना १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्ती आदेश देण्यात आले. असे असले तरी, भरती प्रक्रिया १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सुरू झाल्यामुळे न्यायालयाने या कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू होत असल्याचे स्पष्ट केले आणि त्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला.
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .