‘जी २०’ परिषदेतून शाश्वत विकासाची पायाभरणी
‘जी २०’ अर्थात जगातील वीस प्रभावशाली देशांचा समूह किंवा गट. या समूहाची परिषद विविधतेने नटलेल्या भारत देशात होत आहे. हा बहुमान नक्कीच अभिमानास्पद आहे. देशांना एकसंघता, शाश्वत विकास आणि समृद्धीच्या दिशेने नेणारा ठरणार आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम् : एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ ही या परिषदेची संकल्पना. याच संकल्पनेतून आणि दृष्टिकोनातून वातावरणासंबंधी आव्हाने, शांतता आणि शाश्वत विकासाच्या मार्गावरील आव्हानांवर आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि सांघिकरित्या मात करण्यासाठी एक ‘सर्वंकष आराखडा २०३०’ मांडण्यात आला आहे.
भारताने ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ या जीवनमूल्यांच्या आधारे लोकसहभागातून नाविन्यपूर्ण आणि परिवर्तनशील असे सुप्रशासन आणि विकासाचे प्रारुप (मॉडेल) तयार केले आहेत. भारतीय प्रारुपात (मॉडेल) प्राचीन ज्ञान आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी घडवून आणले जात आहे. ‘जी २०’ च्या संपूर्ण कार्यप्रवाहांमध्ये विकासाच्या मुद्द्यांवरील भर वाढवून शाश्वत विकास घडवून आणण्याची प्रक्रिया अधिक गतीमान करण्याकडे भारताचे लक्ष राहणार आहे. महिला-नेतृत्व विकास, डिजिटल परिवर्तन आणि केवळ हरित संक्रमण आदी सर्व शाश्वत विकास गटांवर बहुआयामी प्रभाव टाकू शकतील, असे परिवर्तनशील क्षेत्रे आणि संक्रमणांवर विशेष भर असणार आहे.
‘२०३०’ चे उद्दिष्ट्य साध्य करण्याच्या दृष्टीने २०१५ मध्ये सुरु झालेल्या प्रवासाच्या मधल्या, निर्णायक टप्प्यावर भारताकडे ‘जी २०’ चे अध्यक्षपद आले आहे आणि संयुक्त राष्ट्रांनी अनुक्रमे २०२३ आणि २०२४ मध्ये आयोजित केलेल्या शाश्वत विकास गटाची शिखर परिषद आणि भविष्यासाठीची शिखर परिषद यांच्या समांतरपणे ही परिषद होत आहे. एवढंच नव्हे तर ही ‘अमृतकाळा’ची सुरुवात देखील आहे.
विकसनशील देशांना आत्मनिर्भर करण्यावर विकास कार्य गटाचा भर
‘जी २०’ सह अनेक आंतरराष्ट्रीय मंचांवर भारत हा नेहमीच विकसनशील राष्ट्रांचा बुलंद आवाज राहिला आहे. जागतिक निर्णय प्रक्रियेत विकसनशील देशांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली पाहिजे, असे भारताने अनेकदा सांगितले आहे. या वर्षभरात विकास कार्य गटांच्या होणाऱ्या सर्व चर्चांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्याचा भारताचा प्रयत्न असणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मते ‘सुधारित बहुपक्षवाद’ हा सर्व घटकांना आवाज मिळवून देतो, समकालीन आव्हानांना तोंड देतो आणि मानवी कल्याणावर लक्ष केंद्रित करतो. त्यामुळेच भारताच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात विकसनशील देशांचा आवाज सर्वच आंतरराष्ट्रीय मंचांवर अधिक बुलंद करण्याची आणि त्यांना आत्मनिर्भर करण्यावर विकास कार्य गट भर देतील. भारताचे ‘जी २०’ चे अध्यक्षपद केवळ ‘जी २०’ देशांपर्यंतच मर्यादित नसून संपूर्ण जगाचे... विशेषत: ‘ग्लोबल साऊथ’ देशांचे असेल.
आर्थिक अडचणीतील देशांना अर्थसहाय्य
‘२०३०’ ची उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठीची आर्थिक तरतूद असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे विकसनशील देशांना अनेक अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागते. करोना साथीमुळे, प्रामुख्याने आर्थिक कारणास्तव, ‘२०३०’ पर्यंत शाश्वत विकासाची निर्धारित उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्यात अनेक देशांना अडचणी येत आहेत. विकसनशील देशांत शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठीच्या आर्थिक तरतुदीमधील ही दरी किमान २० टक्क्यांनी वाढली असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळेच, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘कोणताही देश कर्जाच्या विळख्यात सापडणार नाही’ अशा पद्धतीने त्याला विकासासाठी परवडणारे अर्थसाहाय्य उपलब्ध व्हावे या दृष्टीने व्यूहरचना आखणे, हे भारताच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात विकास कार्य गटांच्या प्राधान्य क्रमात अग्रस्थानी असेल.
५० कोटी नागरिकांचे आरोग्य संरक्षण
अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि सरकारी-खासगी भागीदारीमुळे भारताच्या ‘डिजिटल पेमेंट’ प्रणालीने नागरिकांच्या जीवनात व्यापक बदल घडवून आणले आहेत. त्यामुळेच ‘कोविड-१९’ साथीच्या काळात अवघ्या काही सेकंदांत गरजू लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये मदत निधी देणे भारताला शक्य झाले. सर्वसमावेशकतेवर भर देऊन, भारताने २०१४ पासून ३५ कोटीहून अधिक बँक खाती उघडली आहेत आणि विशेष म्हणजे त्यातील ५६ टक्के महिलांची आहेत. भारताचे ' राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियान' आणि 'आरोग्य विमा योजना' आजमितीस ५० कोटी नागरिकांना संरक्षण देत असून ही जगातली सर्वात मोठी सरकारी अनुदानित आरोग्य विमा योजना आहे.
विकसनशील देशांमध्ये ‘डेटा’संबंधित क्षमता-निर्मितीवर भर
देशातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत ‘डिजिटल’ माध्यमातून वस्तू पोहोचवण्यासाठी ‘इको सिस्टम’चा समावेश असलेले नवनवीन तंत्रज्ञान भारतीय ‘स्टार्टअप्स’ शोधून काढत आहेत. विकासासाठी माहितीच्या आदान-प्रदानाला प्रोत्साहन देण्याच्या धारणेमुळे भारताने अनेक मुक्त-स्रोत मंच जगासाठी खुले करण्यासह संयुक्त राष्ट्रांच्या मदतीने, विकसनशील देशांमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी ‘जी २०’ ची क्षमता निर्माण करणारी यंत्रणा उभी करण्यात पुढाकार घेतला आहे. भारताच्या ‘जी २०’ अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात ‘विकास कार्य गट’ हा, विकसनशील देशांमध्ये ‘डेटा’संबंधित क्षमता-निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करेल आणि विकासासाठी माहितीचे आदान-प्रदान या आधारे बहुमुखी व मानव केंद्रित शाश्वत विकासाला चालना देईल.
हवामान कृती आराखड्यातील बाबींवर काम करणार
भारताचे विकासाचे प्रतिरूप हे आधुनिकही आहे आणि समकालीन सुद्धा! परंपरा आणि शाश्वत विकास यात ते रुजलेले आहे. ‘पर्यावरणवादी जीवनशैली’ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेली लोकचळवळ आहे. तिच्या यशाच्या जोरावर रोम शिखर परिषदेत ‘जी-२०’ नेत्यांनी मान्य केलेल्या हवामान कृती आराखड्यातील, ‘परवडणारे वित्त साहाय्य, तंत्रज्ञानाची देवाण-घेवाण आणि ‘शाश्वत उपभोग आणि उत्पादन’ या महत्त्वपूर्ण बाबींवर भारत अत्यंत सखोलपणे काम करणार आहे.
‘जी २०’ च्या धोरणाला तसेच परंपरा आणि ‘संवर्धन व संयम’ या मूल्यांवर आधारित जीवन जगण्याचे निरोगी आणि शाश्वत मार्ग यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विश्वव्यापी चळवळ उभी करण्याचा भारताचा मानस आहे. शाश्वततेसाठी व्यक्तिगत स्तरावर निर्णय घेणे आणि शाश्वत जीवन शैलीची मूल्ये समाजात रुजवणे यावर भर दिला जाईल. यात पर्यावरणवादी जीवन शैली [ LiFE], वर्तुळाकार / चक्राकार अर्थ व्यवस्था, हरित पर्यटन आणि सांस्कृतिक प्रथा-परंपरांचे जतन व संवर्धन तसेच त्यासाठी संसाधनांची जुळवाजुळव या सगळ्याचा अंतर्भाव असणार आहे.
जी २० विकास कार्य गटाचा संक्षिप्त इतिहास
सन २०१० मध्ये ‘जी २०’ ची स्थापना झाली. तेव्हापासून आजतागायत ‘विकास कार्य गट’ हा विकास आराखड्याचा संरक्षक म्हणून काम पाहत आहे. २०१५ मध्ये जी २० ने ‘शाश्वत विकास आणि त्यासाठीची उद्दिष्टे’ हा कृती आराखडा-२०३० स्वीकारला. त्यानंतर ‘विकास कार्य गटा’ने जी २० चा ‘विकास आराखडा’ आणि ‘शाश्वत विकास आणि त्यासाठीची उद्दिष्टे’ यात मेळ घालण्याचे काम यशस्वीपणे केले आहे.
विकास कार्य गटाचा संक्षिप्त इतिहास आणि वाटचाल :
‘जी २०’ हा आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्यासाठीचा प्रमुख मंच आहे. २०१० च्या संकटानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या ‘जी २०’ कार्य गटांपैकी विकास कार्य गट हा पहिल्या काही गटांपैकी एक आहे.
दक्षिण कोरियाच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात ‘विकास कार्य गटा’ची स्थापना करण्यात आली.
२०१० च्या सेऊल कराराने ‘जी २०’ साठी नऊ स्तंभीय, बहुस्तरीय विकास आराखडा निश्चित करून ‘जी २०’ची व्यापक विकास उद्दिष्टे अधोरेखित केली आणि या विकास आराखड्याचा संरक्षक म्हणून ‘विकास कार्य गटा’ची निश्चिती केली. ‘जी २०’ ने सामायिक विकासासाठीचा ‘सेऊल सहमती जाहीरनामा’ जारी केला. ज्यात बहुस्तरीय विकासावर भर देणाऱ्या विकासाच्या प्रतिबद्धतेचे मूल्यवर्धन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
प्रारंभीच्या वर्षांमध्ये बहुस्तरीय विकासाबरोबरच ऊर्जा सुरक्षा, हवामान बदल, अन्न सुरक्षा, जागतिक आरोग्य आणीबाणी आणि गरिबी आदी आव्हानात्मक विषय सुद्धा विकास कार्य गटाने हाताळले.
२०१३ मध्ये रशियाच्या अध्यक्ष पदाच्या कार्यकाळात ‘विकास कार्य गटा’ने विकास वचनबद्धतेचे मूल्यांकन आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. रशियन अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातील ‘उत्तर दायित्व’ या विषयावरील पुढाकाराच्या आधारे २०१४ मध्ये ऑस्ट्रेलियन अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात विकास कार्य गटाने ‘उत्तरदायित्वा’च्या मूल्यांकनासाठी एक आराखडा तयार केला. या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी ‘उत्तरदायित्व सुकाणू समिती’ स्थापन करण्याचीही तरतूद करण्यात आली. ‘जी २०’ने, विकास कार्य गटाच्या अंतर्गत सदस्य राष्ट्रांनी एक संस्थात्मक यंत्रणाही विकसित केली.
२०१५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य राष्ट्रांनी शाश्वत विकासासाठीचा ‘२०३०’ चा आराखडा स्वीकारल्यानंतर विकास कार्य गटाने तो एक प्रमुख मुद्दा बनवला. २०१६ मध्ये चीनच्या अध्यक्षपदाच्या कार्य काळात ‘जी २०’ राष्ट्रांनी या ‘२०३०’ च्या कार्यक्रम पत्रिकेसाठीचा कृती आराखडा निश्चित केला आणि सदस्य राष्ट्रांना त्या बाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी उच्चस्तरीय मार्गदर्शक तत्वे जारी केली.
गेल्या काही वर्षांत विकास कार्य गटाने दर्जेदार पायाभूत सुविधा, अन्न सुरक्षा, ग्रामीण युवक रोजगार, शाश्वत विकासासाठी वित्तपुरवठा, एकात्मिक राष्ट्रीय वित्तपुरवठा आराखडा, विकसनशील देशांमधील शाश्वत विकासासाठी धोरणात्मक वित्त पुरवठा [Blended Finance] आदी विविध विषय यशस्वीपणे हाताळले आहेत.
◼️◼️◼️◼️◼️
Sustainable Development through the 'G20' conference
With diversity at its core, India is fast progressing on a journey that seeks prosperity and well-being for everyone from every culture and language, leaving no one behind. India, home to one-sixth of all humanity, holds the key to the success of the 2030 Agenda, and recognises that the 2030 Agenda for Sustainable Development provides the blueprint for every nation individually and collectively to recognise and effectively address the challenges of building a sustainable future for the planet and all its life. Vasudhaiva Kutumbakam, an ancient Indian phrase and G20’s theme, translates to ‘One Earth, One Family, One Future’, capturing the Indian approach and vision towards international cooperation and Multilateralism especially on Climate issues, peace and sustainable development.
India has put the values of ‘One Earth, One Family, and One Future’ into action and created innovative and transformative models of governance and development with strong citizen ownership and collaborative multi-stakeholder partnerships. From digital infrastructure to clean technologies, from technology-enabled social protection systems to targeted support for the marginalized, India’s development story is driven by its citizens. The Indian model has innovatively blended its ancient wisdom with modern technology to fuel development that is sustainable and inclusive.
India is going to focus on accelerating the progress on achieving the SDGs, by raising the profile of development issues throughout the G20 working streams. The emphasis will be on transformative areas and transitions that can catalyze multiplier effects on all SDGs, such as -- women-led development, digital transformations, and just green transitions. India’s G20 Presidency comes at a strategic mid-way point in the journey (which started in 2015) towards the achievement of the 2030 Agenda, and is being held parallelly with not just two UN key Summits i.e. the SDGs summit and the summit for the Future (to be in held in 2023 and 2024 respectively) convened by the UN, but also the beginning of Amritkaal.
India has always been a strong and vocal voice of the developing world at various international fora including the G20. India intends to bring to the fore issues relevant to developing countries during the Development Working Groups discussions this year. India has consistently raised its voice regarding the need for enhanced role of developing countries in global decision-making. Reformed multilateralism, as Hon'ble PM Modi articulated, “gives voice to all stakeholders, addresses contemporary challenges, and focuses on human welfare”. Thus, during India’s Presidency, the Development Working Group is determined to highlight the need to increase the voice of developing countries in international bodies and make them custodians of their own development journey. India’s G20 Presidency will not only belong to the G20 countries but the entire world especially the Global South.
Financing is key to achievement of the 2030 agenda goals, and there are enough reports to suggest that developing countries face many bottlenecks. The COVID-19 pandemic has severely hampered countries’ efforts towards meeting SDG targets by 2030, by restricting fiscal space, with the SDG financing gap in developing countries estimated to have increased by at least 20%. During India’s Presidency, one of the DWG priorities includes designing a strategy that will focus on finding solutions to accessing affordable development finance that “will not trap a country,” as highlighted by Hon’ble Finance Minister Nirmala Sitharaman.
Fuelled by technology and public-private partnerships, India’s Digital Payments System has transformed the life of its citizens. During the COVID-19 pandemic, India was able to provide COVID-19 relief payments directly into bank accounts of needy beneficiaries in a matter of seconds. With a strong focus on inclusion, India has opened 350 million+ bank accounts since 2014, 56% belonging to women. India’s National Digital Health Mission and health insurance scheme are currently providing cover to 500 million individuals, the largest government funded health insurance scheme in the world. Today, Indian start-ups, comprising the 3rd largest ecosystem in the world, are innovating at the frontiers of technology, applying data driven solutions to deliver digital public goods to the last Indian citizen. In its belief to promote the use of ‘data for development’, India has volunteered to share many of its open-source platforms with the world and to create (with the help of the UN) a G20 capacity building network for boosting transformation in developing countries. During India’s G20 Presidency, the Development Working Group will build on these achievements by focusing on data-related capacity-building in developing countries and leverage ‘data for development’ to accelerate progress on SDGs with a multilateral and human-centred lens.
Our development model is both modern and contemporary, while being rooted in tradition and sustainability. Building on PM Modi’s mass movement on Lifestyle for Environment (LiFE), India will work closely on critical enablers for climate action that the G20 Leaders agreed on at the Rome Summit, namely - affordable financing, technology transfer, and action on SDG 12, i.e., sustainable consumption and production. India is aiming to foster a G20 narrative and a global movement on promoting healthy and sustainable ways of living based on traditions and values of conservation and moderation; harnessing individual decision-making for sustainability and integrating sustainable lifestyle principles across society, so that sustainable living, in line with the Sustainable Development Goals, becomes the norm for people everywhere. This would encompass focusing on promoting LiFE, Circular Economy, Green Tourism, Ocean Health, and Preserving and Promoting Cultural Practices and mobilizing resources for the same.
Brief History of G20 Development Working Group (DWG)
Development Working Group has been acting as custodian of development agenda in the G20 since its inception in 2010. After the adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development and its Goals in 2015, DWG has steered the alignment of development agenda of G20 with the SDGs. Given the nature of its work, the DWG has dealt with several different issues over the last decade depending on the priorities of the Presidency.
Brief History & Evolution of DWG:
Post the early stages of the financial crisis of 2008, it became extremely apparent that there was need for building strong mechanisms for necessary crisis coordination and this would only be possible at the highest political level. This led to elevation of the G20 to the level of Heads of States/Governments. Since then, the G20 Leaders have been meeting regularly, and the G20 has become the premier forum for international economic cooperation. The Development Working Group was one of the first of the G20 WGs to be created post the crisis in 2010 and has produced some major deliverables since then.
In 2010 Canada, the Toronto Declaration stressed on narrowing the development gap and reducing poverty as integral to the broad objective of achieving strong, sustainable and balanced growth and ensuring a more robust and resilient global economy for all. Following this, in the same year, under the South Korean Presidency, the Development Working Group was established.
The Seoul Consensus of 2010, along with the Multi-Year Development Plan with nine pillars carved out the broad development objectives for G20 formalising the DWG as the custodian of development agenda in G20. The G20 released the Seoul Development Consensus for Shared Growth, which attempted to add value to the development commitments, focusing on the MDGs. After the adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development and its Goals in 2015, DWG has steered the alignment of development agenda of G20 with the SDGs.
Along with the MDGs, other critical challenges such as energy security and climate change, food security, global health emergencies and poverty were also taken up by DWG in initial years. The first few summits discussed developmental goals, with focus on the responsibilities of developed countries towards developing countries.
In 2013, under Russia’s presidency, the DWG began the process of ensuring assessment and accountability of the development commitments. Building on the accountability initiative of the Russian Presidency, in 2014, under the Australian Presidency, the DWG established an ‘Accountability Framework’, which required the G20 members to prepare a comprehensive accountability report every three years, as well as an annual progress report. Considering that the G20 priorities varied with each presidency, the framework also has the provision for setting up an Accountability Steering Committee to support the G20 presidency in implementing the DWG accountability framework. Thus, apart from setting goals, the G20 also established an institutional mechanism for tracking the progress of the G20 members with respect to the commitments made under the DWG.
Consequent upon the United Nations Member States adopting the 2030 Agenda for Sustainable Development in 2015, DWG made it one of the core agenda. During China’s presidency in 2016, the G20 members adopted an Action Plan on the 2030 Agenda for Sustainable Development and issued the High-Level Principles on the Implementation of the 2030 Sustainable Agenda to guide the member countries. To facilitate the implementation of the 2030 Agenda, it was decided to focus on broad themes for the SDGs in form of various Sustainable Development Sectors. The Action Plan also tasked the DWG with coordination of G20 work on the SDG Agenda thus creating a broader mandate for the DWG.
Over the last few years, the DWG has dealt with a range of varied issues such as quality infrastructure, food security, rural youth employment, Financing for Sustainable Development, Integrated National Financing Frameworks, Blended Finance etc.
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .