कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभुमीवर वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथील दिनांक ०४ मे, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग वगळता अन्य विभागातील पदभरतीवर निर्बंध घालण्यात आले होते.
२. सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या संदर्भ क्र.३ येथील दि.४ मे, २०२२ च्या मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरून ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा परिषद अंतर्गत गट-क संवर्गाच्या पदभरतीबाबत संदर्भ क्र.४ वरील दि.१० मे, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील सर्व रिक्त पदे यापूढे सर्व जिल्हा परिषदांनी पूर्वीप्रमाणेच जिल्हा निवड मंडळामार्फत जिल्हा परिषदेच्या स्तरावरच भरण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आलेली होती.
३. जिल्हा परिषदांतील आरोग्य विभागाशी संबंधित पदे वगळता इतर संवर्गातील पदांबाबत वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.५ वरील दि.३० सप्टेंबर, २०२२ च्या शासन निर्णयातील सूचनांनुसार विभागाचा सुधारित आकृतिबंध अंतिम होऊन त्यास शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय पदभरती करण्यास निर्बंध घालण्यात आले होते. आता संदर्भ क्र.७ येथील वित्त विभागाच्या दि.३१ ऑक्टोबर, २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार ज्या विभाग/कार्यालयांचा सुधारित आकृतिबंध अद्याप अंतिम झालेला नाही, अशा विभाग/ कार्यालयांतील गट-अ, गट-ब व गट-क मधील (वाहनचालक व गट-ड संवर्गातील पदे वगळून) सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदांच्या ८०% मर्यादेपर्यंत रिक्त पदे भरण्यास मुभा देण्यात आलेली आहे. सदर सूचनांस अनुसरून ग्रामविकास विभाग अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या गट-क संवर्गाची (वाहनचालक व गट-ड संवर्गातील पदे वगळून) पदभरती करण्याकरिता मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.११/आस्था-८
शासन निर्णय:
ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा परिषद अंतर्गत गट-क मधील सर्व संवर्गाच्या (वाहनचालक व गट-ड संवर्गातील पदे वगळून) पदभरतीबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.
१. ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा परिषद अंतर्गत गट-क मधील सर्व संवर्गाची (वाहनचालक व गट- ड संवर्गातील पदे वगळून) सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदांच्या ८०% मर्यादेपर्यंत रिक्त पदे भरण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर मान्यता ही वित्त विभागाच्या निर्देशानुसार दि. १५ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत लागू राहील. त्यापुढील भरती प्रक्रिया वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दि. ३० सप्टेंबर, २०२२ नुसार सुधारित आकृतिबंध शासनाने मान्य केल्यावरच करता येईल.
२. जिल्हा परिषदांतील गट-क मधील सर्व संवर्गाची (वाहनचालक व गट-ड संवर्गातील पदे वगळून) रिक्त पदे संवर्गनिहाय आरक्षण नियमानुसार निश्चित करून जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या स्तरावर जिल्हा निवड मंडळामार्फत भरण्याबाबत सुधारित कालबद्ध कार्यक्रम (परीक्षेचे संभाव्य वेळापत्रक) निश्चित करण्यात येवून प्रपत्र-१ मध्ये जोडण्यात आले आहे. सदर कालबद्ध कार्यक्रमाचे सर्व जिल्हा परिषदांनी तंतोतंत पालन करावे. त्याकरिता रिक्त पदे (एकूण रिक्त पदांच्या ८०% मर्यादेपर्यंत), त्यांची आरक्षण निश्चिती, उमेदवारी अर्ज मागविणे, सदर परीक्षेच्या आयोजनासाठी कंपनी निवडणे (आवश्यक असल्यास), परीक्षा घेणे (ऑनलाइन/ऑफलाइन) इ. तदनुषंगिक परीक्षा घेण्यासंबंधीची सर्व जबाबदारी ही जिल्हा निवड मंडळाची व जिल्हा परिषदेची राहील.
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .