राज्यात आता तिसरीपासून परीक्षा; पुढील वर्षापासून राबविणार शिक्षणाचा 'केरळ पॅटर्न'

 

मुंबई ( शालेय वृत्तसेवा ) :

राज्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी शिंदे फडणवीस सरकार राज्यात आता शिक्षणाचा 'केरळ पॅटर्न' राबविणार आहे. त्यानुसार पुढील वर्षापासून तिसरीच्या विद्यार्थांची वार्षिक सराव परीक्षा सुरू करणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने पुढील वर्गांच्या परीक्षा घेण्यात येतील.

राज्यात पहिली ते आठवीपर्यंतच्या परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांना थेट पुढील वर्गात पाठविले जात आहे. काही खासगी शाळा वगळता सरकारी शाळांमध्ये परीक्षा घेतली जात नसल्यामुळे विद्यार्थांमध्ये अभ्यासाची गोडी राहिली नाही. नापास होणारच नाही; तर अभ्यास कशासाठी करायचा, अशी मानसिकता तयार झाल्यामुळे त्यांचे वाचनही कमी झाले आहे.

भविष्यातील धोका लक्षात घेऊन शिक्षण पद्धतीत बदल करण्यासाठी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण अधिकारी राजस्थान, गुजरात आणि केरळमधील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण पद्धतीचा अभ्यास करत आहे. राज्य शिक्षण संचालक कैलास पगारे म्हणाले, महाराष्ट्रात ८ वी पर्यंतच्या परीक्षा बंद करण्यात आल्या आहेत; पण शेजारच्या राजस्थानमध्ये ५ वी आणि ८ वीच्या विद्यार्थ्यांच्या बोर्डामार्फत परीक्षा घेतल्या जात आहेत. 

तर गेल्या वीस वर्षांपासून पंजाबमध्ये परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिकांची बँक आहे. केरळमध्येही इंग्रजी शिक्षणासाठी खासगी शिक्षण संस्थांना पसंती दिली जाते. इंग्रजीसह स्थानिक भाषेमधून शिक्षण घेण्याचे प्रमाण अधिक आहे; पण तितकाच विश्वास सरकारी शिक्षणावरही आहे. त्यामुळे तेथील प्राथमिक विद्यार्थी अभ्यासाच्या बाबतीत आघाडीवर आहेत.

लवकरच घोषणा -

शिक्षणाच्या बाबतीत शेजारच्या राज्यांनी ७३ व्या घटना दुरुस्तीची अंमलबजावणी केली आहे. त्यामुळे आपण शिक्षण धोरणात बदल करण्याचा विचार केला आहे.  परीक्षेबाबत शिक्षण मंत्री केसरकरसकारात्मक आहे. याबाबत ते लवकरच घोषणा करतील, अशी शक्यता पगारे यांनी व्यक्त केली. सराव परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्यास किंवा गुण कमी मिळाल्यास विद्यार्थांची पुन्हा परीक्षा घेतली जाईल, पण त्याला पुढील वर्गात जाण्यापासून रोखले जाणार नाही, असेही पगारे यांनी स्पष्ट केले.

असा आहे 'केरळ पॅटर्न'...

१) प्राथमिक शाळा चालविण्याचे व नोकरभरतीचे अधिकार ग्रामपंचायतींना.

२) माध्यमिक शाळांचे अधिकार जिल्हा परिषदांना.

३) प्रत्येक महिन्याला विद्यार्थ्यांची सराव परीक्षा.

४) कमी गुण मिळाल्यास पुन्हा परीक्षा.

५) दर दहा वर्षांनी अभ्यासक्रमात बदल.

६) प्रत्येक शाळांमध्ये शिक्षक, वडील आणि माता असोसिएशन.

७) विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारासाठी कुटुंबश्री योजना.

८)विभागीय स्तरावर कला आणि विज्ञान मेळावा.

९) विद्यार्थी लेखकास प्रोत्साहन.

१०) जनावरांच्या डॉक्टरांच्या नियुक्तीचे अधिकारही ग्रामपंचायतींना.