.jpg)
न्यायालयाचा सरकारला आदेश !
नागपूर ( शालेय वृत्तसेवा ) :
फेब्रुवारीपर्यंत शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (टिचर्स अप्टिट्यूट अण्ड इन्टेलिजन्स टेस्ट टीएआयटी) म्हणजेच टेट ही परीक्षा घ्या व त्यानंतर शिक्षक भरती प्रक्रिया पूर्ण करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारला दिला. यासंदर्भात जितेंद्र सोनकुसरे यांच्यासह चार उमेदवारांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व एम. डब्ल्यू चांदवानी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांनी १ ऑक्टोबर २०१८ रोजी शिक्षक पात्रता चाचणी (टिचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी) परीक्षा उत्तीर्ण केली परंतु, कायद्यातील सुधारित तरतुदीनुसार पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना शिकविण्यास पात्रतेसाठी टेट उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. मागील टेट चार वर्षांपूर्वी २०१८ मध्ये झाली होती. त्यानंतर ही परीक्षाच घेण्यात आली नाही, असे म्हटले होते.
तर संधी हुकली असती यामुळे राज्यातील राज्यातील हजारो डीएड, बीएड उमेदवारांना दिलासा मिळाला, टेट परीक्षा लांबली तर अनेक उमेदवारांनी वयाची पात्रता गमावली असती. स्वतःची चूक नसताना केवळ सरकारच्या उदासीनतेचा फटका सहन करावा लागला असता, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी सांगितले.
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .