ठराव घेतल्यास कमी पटाच्या शाळा बंद होणार नाहीत

 

गावातील शाळा बंद होऊ नये म्हणून ग्रामपंचायतने पुढाकार घ्यावा !

मुंबई ( शालेय वृत्तसेवा ) :

शिक्षण विभागाने शून्य तेवीस यांच्या प्राथमिक शाळा बंद अथवा समायोजित करण्याबाबत हालचाली सुरू केल्या आहेत परंतु ग्रामपंचायत येथील मासिक सभेत 0 ते 20 विद्यार्थी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यात येऊ नये असा ठराव गावोगावी घेतल्यास राज्य शासनाला शाळा बंदीचा एकतर्फी निर्णय घेताना विचार करावा लागणार आहे.

कमी पटसंख्या असलेल्या बहुतांश शाळा अतिदुर्गम भागात आहेत मानव विकास निर्देशांक वाढविण्यासाठी या शाळांचा महत्त्वाचा वाटा आहे तसेच आरटीईनुसार त्या शाळा बंद करण्याची शिफारस अथवा तरतूद नाही त्यामुळे कमी पटसंख्या च्या शाळा बंद झाल्यास गरिबांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील विद्यार्थी संख्येचा निकष लावून गावातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेची शाळा बंद झाली तर या मुलांच्या शिक्षणात अडचणी उभ्या राहतील

कमी पटांच्या शाळा बंद करू नये असा ठराव प्रत्येक गावातील ग्रामपंचायत आणि तेथील शाळा व्यवस्थापन समितीने घ्यायला हवे शिक्षक गटशिक्षणाधिकारी शिक्षणाधिकारी राज्य शासन यांना याबाबत अवगत करायला हवे असे गावोगावी झालेले ठराव राज्य शासनाला शाळा बंदीचा एकतर्फी निर्णय घेताना विचारात घ्यावेच लागतील.

शिक्षकांच्या वेतनावर होणारा खर्च आणि शिक्षण घेणारे विद्यार्थी त्यांच्या नफ्या तोट्यांचा गणिताच्या पलीकडे जाऊन वंचित आणि दुर्गम ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा धोरणकर्त्यांनी प्राधान्याने विचार करायला हवा. 

- शिक्षणतज्ञ रुपेश मोरे