कर्मचाऱ्यांची अतिप्रदानाची रक्कम होणार वसुल ! | The overpayment amount will be recovered

 

आपली वसुली होऊ नये यासाठी हे काम अगोदर करा..

गट-अ, गट-ब, गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड मधील राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना, त्यांच्या सेवाकाळामध्ये विविध प्रसंगी विविध कारणांमुळे, त्यांना नियमानुसार अथवा कायद्यानुसार देय व अनुज्ञेय ठरत नसतांना (Excess of their entitlements), शासकीय रकमांचे अतिप्रदान (Excess payment) होत असल्याचे/ झाल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आलेले आहे.

अतिप्रदानाची रक्कम वसुल करणे किंवा क्षमापित करणे या अनुषंगाने उपरोक्त वाचा येथील अनुक्रमांक १ व २ येथे नमूद केल्याप्रमाणे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश निर्गमित केलेले आहेत. त्यामुळे अतिप्रदानाची वसुली वेळेवर होणे आवश्यक आहे.

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना, त्यांच्या सेवा काळात होणाऱ्या अतिप्रदानाबाबत कायदेशीर अभिमत विचारात घेऊन पुढीलप्रमाणे शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे.

शासन परिपत्रक-

१) कार्यालय प्रमुखांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ च्या नियम ४५ नुसार दरवर्षी मे महिन्यात सेवापुस्तकांची व सेवापटांची वार्षिक पडताळणी करुन त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सेवापुस्तकात जोडणे आवश्यक आहे. त्यानुसार कार्यवाही होत आहे याची विभागांनी खात्री करावी, असे केल्यास भविष्यात अतिप्रदानाचे प्रसंग उद्भवणार नाहीत. शासन परिपत्रक क्रमांक: वेतन- १०१८ / प्र. क्र. ३४/सेवा-३

२) प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वयाच्या ५० व्या वर्षी वेतनपडताळणी पथकाने न चुकता त्यांच्या सेवापुस्तकाची / सेवापटांची पडताळणी करावी. जेणेकरुन त्यांच्या वेतननिश्चितीतील त्रुटी वेळीच दूर करता येतील. वयाची ५० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सेवापुस्तके वेतन पडताळणी पथकाकडे पाठविण्याची जबाबदारी कार्यालय प्रमुखाची राहील. सदर पुस्तकांची पडताळणी वेळीच करण्याची जबाबदारी वेतन पडताळणी पथकाची राहील. यास जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी (कार्यालय / वेतन पडताळणी पथक ) यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. जेणेकरुन कर्मचाऱ्याच्या सेवानिवृत्तीनंतर पूर्वीच्या अतिप्रदानाची वसुली करण्याची वेळ येणार नाही. 

३)सर्वसाधारणत: वेतन पडताळणी पथकामार्फत वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सेवापुस्तक / सेवापटांची पडताळणी करण्यात येते. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश विचारात घेता अतिरिक्त प्रदानाची वसुली ५ वर्षांत करणे आवश्यक असल्याने ही वसुली करणे शक्य व्हावे या करीता वेतनपडताळणी पथकाने दर २ वर्षांनी सेवापुस्तकाची / सेवापटांची पडताळणी न चुकता करावी. जेणेकरुन त्यांच्या वेतननिश्चितीतील त्रुटी दूर करता येतील व अतिरिक्त प्रदानाची वसुली करणे देखील शक्य होईल.

४) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ मधील नियम क्रमांक ४१ नुसार विभागांनी उचित कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.

५) उपरोक्त नमूद वाचा येथील क्रमांक ४ येथील दि.२२.११.२०२१ रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार संबंधित कर्मचाऱ्याकडून आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी वचनपत्र घेण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. तसेच नव्याने सेवेत येणाऱ्या कर्मचारी व अधिकारी यांच्याकडून वचनपत्र वेळीच घेण्याची कार्यवाही देखील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी करावी.

६) दि.२२.११.२०२१ रोजीच्या वचनपत्र घेण्याबाबतच्या शासन परिपत्रकापूर्वी झालेल्या अतिप्रदानाच्या वसुलीच्या बाबतची प्रकरणे निदर्शनास आल्यानंतर संबंधित विभागांनी प्रकरणनिहाय तपासणी करुन वित्त विभागाच्या सहमतीसाठी सादर करावीत. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१००७१३१८४९२५०५ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.