शिक्षक दिन :
५ सप्टेंबर हा दरवर्षी येणार शिक्षक दिन. हा दिन कुणी मानो या ना मानो मात्र या दिवशी सर्वत्र शिक्षकांना वंदन केले जाते. परंतु शिक्षकांबद्दलची वंदनीय भूमिका समाजाच्या मनात उरलेली नाही. जिथे ज्या गावात शिक्षक हे त्यांच्या कार्य कर्तृत्वामुळे आदर्श म्हणून ओळखले जातात तिथे ते त्यांच्या प्रभावकालीन कालखंडातच ते वंदनीय ठरतात. ही काही ठिकाणे अपवाद स्वरूपात आहेत. बाकी सर्वत्र मात्र शिक्षकांच्या प्रति असणाऱ्या भावना फारशा चांगल्या नाहीत. गुरुंना परब्रह्म मानणाऱ्या भारतीय संस्कृतीचे आजचे प्रतोद शिक्षकांना पायदळी तुडवायला निघाले आहेत.
शिक्षकांचे कुटुंब, त्यांना मिळणारे वेतन, शिक्षकांच्या संघटनप्रिय तथा राजकीय भूमिका, इतर पूरक व्यवसाय अशा काही मुद्यांवरुन शिक्षकांना पाण्यात पाहणे सुरू केले आहे. तीन रुपडीच्या मराठी दैनिकाने तर एक मोहीमच उघडली होती. गत दोन वर्षांपासून चव्हाट्यावर आलेल्या अर्धापूर प्रकरणाचा धुरळा खाली बसत नाही तोवर तर भाजपाचे आ. प्रशांत बंब यांनी आधी सभागृहात आणि नंतर पत्रकार परिषद घेऊन गरळ ओकली. एवढेच नव्हेतर महाराष्ट्राला शिक्षक मतदार संघाची आवश्यकताच नसल्याचा त्यांनी निर्णय देऊन टाकला. शिक्षक हे खोटारडे आहेत, फसवणूक करणारे आहेत, स्वार्थी आहेत असे बिनबुडाचे आरोप करुन चांगले काम करणाऱ्या निष्ठावान शिक्षकांच्या कर्तव्यकठोर प्रामाणिकपणावर त्यांनी अत्यंत निर्दयपणे ओरखडे काढले आहेत. याला फूस म्हणून तीन रुपडीच्या एका मराठी दैनिकाने शिक्षकांच्या नंगाटपणाला पुरुन उरेल पण बंबांचं अग्नीबंबात जाणारं लाकडाचं कांडकं संपणार नाही या शिक्षक आणि गोरगरिबांच्या शिक्षणावर घाला घालण्याच्या बंबांच्या काळ्या मानसिकतेला आधार दिला आहे.
आ. बंब यांनी शिक्षकांविरोधात एक मोहीमच उघडली आहे. मुख्यालयी न राहता घरभाडे भत्ता उचलणारे शिक्षक / शिक्षिका दोषी आहेत. शहरात राहून ग्रामीण भागात येजा करतात. आपली मुले शहरातील दर्जेदार शाळेत प्रवेशित असतात त्यामुळेच ग्रामीण भागातील शाळांचा दर्जा ढासळलेला आहे असा निष्कर्ष काढला आहे. शिक्षकांमध्ये एक वेगळ्या प्रकारचं वादंग आहे. कुणाचे काही गैरसमज झाल्याचंही वाटतं. राज्यातील ७० टक्के शिक्षक आपल्या मुख्यालयी राहत नाही. त्यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळत आहे. अनेक कारणांपैकी हेही एक कारण आहे. मुख्यालयी राहण्याचं आम्हाला बंधन नाही, असं शिक्षकांचं म्हणणं आहे. त्यांना कुठेही राहून घर भाडं भत्ता मिळत आहे.
मी जेव्हा औरंगाबादला गेलो तेव्हा कार्यकारी अधिकारी यांनी बीआरसी कमिटीला सांगितलं की, शंभर टक्के शिक्षक हे मुख्यालयी राहतात. त्यानंतर मी माझी ३०-४० मुलं जिल्ह्यात पाठवली. प्रत्येक गावात जाऊन शिक्षकांची घरे पाहिली. तिथे शिक्षक राहत नव्हते. ९० टक्के शिक्षक त्याच गावात राहत नव्हते. शिक्षक हे धादांत खोटे बोलत आहेत. चुकीची कागदपत्रे सादर करून घरभाडे घेत आहेत, असा आरोप भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांनी केला आहे. बंब यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा आरोप केला आहे घरभाड्यापोटी शासनाचे हजारोकोटी वाया जात आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत. तर बहुतांश शिक्षक आणि पदवीधर आमदार हे शिक्षकांच्या चुकांना पाठिशी घालतात. समस्या मांडण्यासाठी शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघ निर्माण करण्यात आले होते. मात्र, आता या आमदारांची आता गरज उरलेली नाही. त्यांच्या जागी कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे आमदार देऊयात, असे आवाहन बंब यांनी केले आहे. मागील काही दिवसांपासून शासकीय शिक्षक आणि आ. प्रशांत बंब यांच्यात आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत. या पार्श्वभूमीवर आ. बंब यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. शिक्षकांच्या मुख्यालयी राहण्यापासून सुरु झालेला वाद आता सरकारी शाळेतील गुणवत्तेवर आला आहे. याबाबत बोलताना आ. बंब म्हणाले, पटसंख्येच्या तुलनेत राज्यात शिक्षकांची संख्या अधिक निघेल. सर्वसुविधा असतानाही शिक्षणाचा दर्जा का सुधारत नाही? दर्जा चांगला नाही म्हणून शिक्षक तालुक्याच्या / जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहतात. त्यांची मुले खाजगी शाळेत शिक्षण घेतात. ७० टक्के शिक्षकांचे वेगवेगळे व्यवसाय आहेत. मुख्यालयी न राहता तेथील खोटी कागदपत्रे देऊन भत्ता घेतला जातो, असा आरोप देखील आ. बंब यांनी केला.
तसेच २४ वर्षांपासून शिक्षक आमदार प्रश्न सोडवत नाहीत. या मतदारसंघ बंद करून शिक्षक आमदारांच्या ठिकाणी कोरडवाहू शेतकऱ्यांतून आमदार निवडावे, अशी भूमिका आ. बंब यांनी मांडली. ५ सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिन आहे. यानिमित्ताने गावात राहणाऱ्या शिक्षकांची कृतज्ञता व्यक्त करावी. गावच्या सरपंच, किंवा शालेय समितीचे अध्यक्ष, ग्रामपंचायत सदस्य यांनी मुख्यालयी राहणाऱ्या शिक्षणाच्या घरी जाऊन त्यांचे स्वागत करावे. मी स्वतः दिवसभरात शक्य तेवढ्या गावात जाणार आहे, असे आवाहनही आ. बंब यांनी केले. तमाम शिक्षकांविषयी गरळ ओकून सत्कार करणे हा केवळ दुटप्पीपणा आहे.
बंबांनी अर्धवट ज्ञानाच्या आधारे केलेल्या वक्तव्याच्या आणि त्यांना पुढे करुन मोठ्या षडयंत्राचा भाग बनत असलेल्या शिंदे - भाजप सरकारच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना ५ सप्टेंबर रोजी काळ्या फिती लावून काम करणार आहेत. यात अनेक शिक्षक संघटना सहभागी होणार आहेत. शिक्षक दिन हा शिक्षकांच्या सन्मानाचा नव्हे तर अपमानाचा दिवस बनला आहे, अशी शिक्षकांमध्ये भावना निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा पावसाळी अधिवेशनात शिक्षण विषयावर चर्चा होत असताना आमदार प्रशांत बंब यांनी शिक्षक व सरकारी शाळांविषयी जे मत व्यक्त केले आहे. ते तथ्यहीन व सभागृहाची दिशाभूल करणारे आहे. तसेच सरकारी शाळांपेक्षा खाजगी शाळांचा गुणवत्तेचा दर्जा चांगला आहे, असे आ. प्रशांत बंब यांचे म्हणणे निखालस खोटे व समाजाचीही दिशाभूल करणारे आहे. ग्रामीण भागात गेल्या वर्षीपासून इंग्रजी माध्यमांतील शाळा प्रवेशाचा कल यंदा बदलला आहे. चालू शैक्षणिक वर्षात (२०२२-२३) ग्रामीण भागातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील राज्यभरातील आपापल्या इंग्रजी शाळेचा निरोप घेतला आहे. इंग्रजी शाळेच्या निरोपानंतर हे विद्यार्थी जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळेकडे वळले आहेत. या सर्वांनी पुढील शिक्षणासाठी झेडपीच्या शाळेत प्रवेश घेतला आहे.
गेल्या दशकापासून ग्रामीण भागातील पालकांचा कलही आपापल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत दाखल करण्याकडे वाढला होता. यामुळे ग्रामीण भागातील पालक मोठ्या प्रमाणात मराठी शाळांना डावलून आपापल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत दाखल करत असत. परिणामी जिल्हा परिषद शाळांमधील पटसंख्या घसरू लागली होती. परंतु यंदा हे चित्र बदलले असल्याचे इंग्रजी माध्यमातील शाळांमधील प्रवेश रद्द करून, झेडपीच्या शाळांत दाखल झालेल्या विद्यार्थी संख्येवरून स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषद गेल्या वर्षांपासून शाळांचा दर्जा, शैक्षणिक गुणवत्ता,अध्यापन पद्धत, शाळांमधील पायाभूत व शैक्षणिक सुविधांमध्ये बदलत्या काळानुसार बदल करत आहे. यामुळे अनेक शाळांमध्ये आमूलाग्र बदल झाले आहेत. अध्यापन पद्धती सुधारणा झाल्याने शैक्षणिक दर्जाही सुधारला गेला असल्याने, खासगी शाळांमधील विद्यार्थी झेडपी शाळांकडे वळू लागले आहेत. कोरोना संसर्गामुळे जिल्ह्यातील अनेकांचे आर्थिक गणित कोलमडले होते. कारण इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील प्रवेश रद्द करण्यासाठी हेही कारण ठरु लागले होते. कोरोनामुळे अनेकांचे रोजगार बुडाले. त्यामुळे शालेय शुल्क भरणे पालकांना अवघड झाले. शुल्क भरले नाही, तर ऑनलाइन शिक्षणही नाही, अशी भूमिका अनेक इंग्रजी शाळांनी घेतली होती. दुसरीकडे जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक शक्य तिथे ऑनलाइन, तर जिथे शक्य नाही तेथे ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण देत होते. झेडपी शिक्षकांनी वाड्या-वस्त्यांवर जाऊन तेथील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे धडे दिले आहेत.
कोविड संकटात शाळा बंद असल्याने ऑनलाइन शिक्षणाची वेळ शाळांवर आली. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनीही ऑनलाईन शिक्षणावर भर दिला. कोविड संकटात अनेकांचे अर्थकारण कोलमडले, रोजगार बुडाले. त्यामुळे शालेय फी भरणे पालकांना दुरापास्त होवून बसले. फी भरली नाही तर ऑनलाइन शिक्षणही नाही असा मार्ग बहुतांशी शाळांनी निवडला. ग्रामीण भागात तर इंटरनेट मिळत नसल्याने ऑनलाइन शिक्षणात खोडा झाला. पाल्याच्या शिक्षणाची गैरसोय होत असल्याने पालकांचे मानसिक स्वास्थ्यही बिघडले. दुसरीकडे जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक शक्य तिथे ऑनलाइन तर जिथे शक्य नाही तेथे ऑफलाईन पद्धतीने शिक्षण देत होते.
वाड्या-वस्त्यांवर जावून तेथील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे धडे देत होते. पालकांशी सुसंवाद साधत होते. आनंददायी शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास उंचावत गेला. जिल्हा परिषद शाळेच्या शिक्षकांनी केलेल्या कामाचे चिज तर झालेच झाले पण इतर पालकांनाही जिल्हा परिषद शाळेकडे आकर्षण वाढू लागले. मोफत शिक्षण, प्रत्यक्ष संवाद, गुणवत्ता सुधार, सेमी इंग्रजी यामुळे जिल्हा परिषद शाळांमध्ये प्रवेश वाढू लागले आहेत. शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी अन्य पातळ्यांवर प्रयत्न सुरूच आहेत. उपक्रमशील शिक्षक स्वतःहून गुणवत्ता वाढीसाठी झटत आहेत, त्याचे चांगले परिणाम होऊन गुणवत्ताही वाढली आहे. हे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत घडले आहे.
राज्यभरातील अनेक शाळांना ‘आयएसओ’ मानांकन मिळाले आहेत. शाळांचे हे प्रयत्न मात्र त्यांच्यापुरतेच मर्यादीत राहत आहेत. गुणवत्तावाढीच्या योजनांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत. परंतु, अशा उपक्रमशील शाळांचा शोध घेतला जात नाही, त्यांच्या उपक्रमाची माहिती घेऊन ते उपक्रम इतर शाळांत सुरू करण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषदांनी केलेला नाही. कृतीयुक्त अध्ययनाच्या शाळांच्या निवडीतही राजकारण घुसल्याने निवडीच्या निकषांना डावलले गेले, गुणवत्ता वाढीच्या सर्व योजनांचे एकाच ठिकाणाहून नियंत्रण व्हावे, यासाठी गुणवत्ता कक्षाची स्थापना करण्याचा आदेशही अमलात आलेला नाही, तसेच गुणवत्तेच सर्वेक्षणही कागदावरच होत असल्याने गुणवत्ता वाढीच्या उपक्रमाभोवतीच संशयाचे ढग जमा झाले आहेत. त्यामुळे गुणवत्ता वाढीचे सरकारी पातळीवरील चित्र आशादायक दिसत नाही. हे आ. बंब यांच्या लक्षात येत नाही.
इंग्रजी माध्यमाचे वाढते फॅड, सीबीएससी पॅटर्न चा बोलबाला,पॅन कार्ड यामुळे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा टिकतील की नाही अशी भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र, डिजिटल युगात जुळवून घेत जिल्हा परिषदेच्या शाळांना ही प्रभावी अध्यापन सुरू केले आहे त्यामुळे अलीकडच्या काळात या शाळांनाही पुन्हा सुगीचे दिवस आले आहेत. तालुक्यात असंख्य मुलांनी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेला रामराम ठोकत जिल्हा परिषद शाळेची वाट धरली आहे. इंग्रजी माध्यम, सीबीएसई, इतकेच नव्हे तर आयसीएसईच्या शाळांमध्ये मुलांना प्रवेश मिळावा, यासाठी पालक आपला वेळ, प्रतिष्ठा, पैसा पणाला लावत आहेत. अगदी याचे शैक्षणिक शुल्क न परवडणाऱ्या पालकांनाही आपली मुले इंग्रजी माध्यमात टाकण्यासाठी रांगा लावल्या होत्या.
मात्र, बदलत्या काळाप्रमाणे जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा ही बदलत गेला आणि तंत्रस्नेही शिक्षकांनी डिजिटल युगाची हातमिळवणी करत संगणकीय शिक्षणाचा आधार घेतला. उच्चशिक्षित तरुण शिक्षकी पेशाकडे वळल्याने जिल्हा परिषद शाळांचे रुपडे पालटत गेले. ग्रामीण भागातील अगदी पहिलीच्या मुलांचे हात संगणकाशी खेळू लागल्याने जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता सरस ठरत गेली. आता जिल्हा परिषद शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमातील मुले प्रवेश घेत आहेत. त्यांची संख्या अलीकडे वाढत असून पालकांसह मुलांनी इंग्रजी माध्यमाची हवा खाऊन पुन्हा जिल्हा परिषद शाळेची वाट धरली आहे. लॉकडाउन कालावधीत पालकांना घरी मुलांचा अभ्यास घेण्यात अडचणी आल्या. जिल्हा परिषद शाळांची वाढलेल्या गुणवत्तेमुळे कोरोनाकाळात घराजवळील शाळाच योग्य, अशी मानसिकता तयार झाली.
शाळेतील शिक्षक ऑनलाइन शिक्षणासह मोबाईल नसलेल्या पालकांच्या गृहभेटी घेऊन मार्गदर्शन केले. मराठी माध्यमातील मुलांची अभ्यासातील प्रगती पाहून पालक पुन्हा जिल्हा परिषद शाळांकडे वळत आहेत. कोविड 19 च्या संसर्गजन्य काळात जिल्हा परिषद शाळा यांनी ऑनलाइन शिक्षण, ऑफलाइन स्वाध्याय, पालक भेटी यावर भर देऊन खंड पडू दिला नाही. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमातील बहुतांश विद्यार्थी जिल्हा परिषद शाळांकडे वळले असून शाळेतील पटसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. गोरगरिबांची मुले जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिकून प्रगती करीत असल्याचे बंबांना आणि त्यांच्या सरकारला पाहवत नाही काय?
( क्रमशः)
- गंगाधर सूर्यकांत ढवळे,
मुख्याध्यापक, जि.प.प्रा. शा. जवळा दे.
ता. लोहा जि. नांदेड
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .