शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन !
राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा/ कार्यशाळा इ. मधील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतनाची थकबाकी तसेच अशासकीय विशेष शाळा / कार्यशाळा इ. ची वेतनेतर थकबाकी अदा करण्यापूर्वी सदर थकबाकीची रक्कम संबंधितांस नियमाप्रमाणे देय आहे किंवा नाही. याची खात्री करण्यासाठी शासनाची मान्यता घेणे क्रमप्राप्त आहे. सबब यामध्ये अधिक सुस्पष्टता आणण्यासाठी खालीलप्रमाणे स्पष्टीकरण देण्यात येत आहे.
शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन अथवा अशासकीय शाळा / कर्मशाळा इ. ची कोणतीही वेतनेतर थकबाकी अदा करण्यापूर्वी ही थकबाकी संबंधितांना नियमाप्रमाणे देय आहे किंवा नाही याची खात्री करूनच थकबाकी अदा करण्यात यावी. यामध्ये न्यायालयीन निर्णयामुळे दिल्या जाणाऱ्या थकबाकीच्या प्रकरणांचासुध्दा समावेश असेल. तसेच इतर कारणांमुळे दिली जाणारी थकबाकीची प्रकरणेसुध्दा समाविष्ट आहेत.
काही प्रकरणामध्ये मा. न्यायालयातर्फे शासनाचे प्रचलित धोरणामध्ये न बसणारे निर्णय दिले जातात, अशा परिस्थितीत त्यांना थकबाकीची रक्कम अदा करण्यात यावी किंवा कसे, अथवा मा. न्यायालयाच्या निकालाविरुध्द पुनर्विलोकन याचिका किंवा अपिल याचिका दाखल करावी किंवा कसे, याबाबतचे परिपूर्ण प्रस्ताव मा.न्यायालयाचा निकाल प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसांत आयुक्तालयामार्फत त्यांच्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह शासनास सादर करावेत. असे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर प्रकरणांची शहानिशा करून सदरहू प्रकरणी मा. न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका किंवा अपिल याचिका दाखल करणे आवश्यक आहे किंवा कसे, याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल, तोपर्यंत शासनाच्या मान्यतेशिवाय थकबाकीची रक्कम अदा करू नये.
तसेच वेतन / वेतनेतर अनुदानाची थकबाकी किवा इतर लाभ द्यावयाचे झाल्यासत्याबाबतचे प्रस्ताव आयुक्तालयामार्फत पाठविताना त्याबाबत प्रस्ताव आर्थिक भारासह सादर करावा.
प्रादेशिक उपायुक्त तसेच समाज कल्याण अधिकारी यांनी दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाकडे प्रस्ताव पाठविताना एका प्रस्तावामध्ये फक्त संबंधित एकाच अशासकीय शाळांचे/शाळांचे शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे थकबाकीचे स्वयंपूर्ण प्रस्ताव आवश्यक कागदपत्रे / न्यायालयीन निर्णय किंवा ज्या करणामुळे थकबाकी देय आहे ती कारणे स्पष्टपणे नमूद करून पाठवावेत, कोणत्याही परिस्थितीत एका प्रस्तावामध्ये इतर अशासकीय शाळांचे प्रकरण समाविष्ट करू नये. तसेच प्रस्ताव एका स्वतंत्र पत्राद्वारे सादर करावा. जर एकापेक्षा शासन परिपत्रक क्रमांकः दिव्यांग-२०२२/प्र.क्र.१०/दि.क.२ जास्त प्रस्ताव सादर करावयाचे असल्यास ते एकत्रित सादर न करता स्वतंत्र प्रस्तावाद्वारे सादर करावेत. प्रस्तावासोबत खालील कागदपत्रे जोडावीत.
अ) न्याय निर्णयानुसार थकबाकी देय असल्यास न्यायालयाचे आदेश किंवा निकालाची प्रत,
आ) ज्या करणामुळे थकबाकी देय आहे ते कारण व संबंधित कागदपत्रे तसेच त्याबाबतच्या आदेशाची प्रत, इ.
इ) अशासकीय शाळांचे वैयक्तीक मान्यतेचे पुरावे व इतर आवश्यक कागदपत्रे.
ई) देय थकबाकी रकमेच्या परीगणनेचा तक्ता / तपशिल.
आयुक्त, दिव्यांग कल्याण तसेच सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांना निदेश देण्यात येत आहेत की, त्यांनी शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे नियमित वेतन प्रदान करावे. तथापि थकबाकीचे प्रदान करण्यासाठी त्याबाबतचा प्रस्ताव दि. ३०.१०.२०२२ पर्यंत सोबतच्या प्रपत्राप्रमाणे शासनास मंजूरीसाठी सादर करावा.
तसेच अनुदानित विशेष शाळा / कर्मशाळा इत्यादींचे चालू आर्थिक वर्षाचे नियमित वेतनेतर अनुदान शाळा संहितेतील तरतूदीप्रमाणे विहित मुदतीत प्रदान करण्याची कार्यवाही करावी. तथापि वेतनेतर अनुदानाच्या थकबाकी प्रदान करण्याबाबतचे प्रस्ताव दि. ३०.१०.२०२२ पर्यंत सोबतच्या प्रपत्राप्रमाणे शासनास मान्यतेसाठी सादर करावे. उपरोक्त प्रस्तावांस शासनाची मंजूरी मिळाल्यानंतर थकबाकी प्रदान करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
यापूर्वी ज्या प्रकरणात थकबाकीची रक्कम अदा केलेली आहे. ती रक्कम नियमाप्रमाणे अदा करण्यात आली आहे किंवा कसे, याबाबतची सविस्तर तपासणी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे यांचे विशेष पथकाने तपासणी करुन त्याबाबतचा स्वयंस्पष्ट अहवाल शासनास ३० दिवसांत द्यावा आणि जर नियमबाहयरित्या थकबाकीची रक्कम किंवा इतर लाभ अदा करण्यात आले असेल तर संबंधितांकडून थकबाकीच्या रकमेची किंवा देण्यात आलेल्या इतर लाभाची वसुली करण्याची कार्यवाही या विभागाच्या मान्यतेने आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे यांनी करावी.
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक क्र.२०२२०९१३१५५२५४९८२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुनकाढण्यात आले आहे.
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .