४० ते ५० वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना दोन वर्षातून एकदा वैद्यकीय अनुदान ।

 

राज्यातील शासकीय सेवेत कार्यरत असलेले वय वर्ष ४० ते ५० या वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना दोन वर्षातून एकदा तसेच वय वर्ष ५१ व त्यावरील वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना दरवर्षी वैद्यकीय तपासणी अनु. क्र. १ च्या शासन निर्णय दि.२२ एप्रिल, २०२२ अन्वये अनुज्ञेय करण्यात आली आहे. 

सदर वैद्यकिय तपासणी अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना प्राप्त होत असलेल्या सुविधेप्रमाणे समान वैद्यकिय चाचण्या सर्व शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालये व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिनस्त आरोग्य संस्थांमार्फत करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. वैद्यकिय तपासणी करावयाच्या चाचण्यांपैकी काही चाचण्या शासकिय आरोग्य संस्थामध्ये उपलब्ध नाहीत, अश्या सर्व चाचण्या बाह्य संस्थेव्दारे उपलब्ध करावयाच्या आहेत. यास्तव निविदा प्रक्रिया राबविण्याकरीता प्रशासकिय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव आयुक्तलयाकडून प्राप्त झालेला आहे. त्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.

शासन निर्णय:

ग्रामीण रुग्णालय, ५० व १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालये व विभागाच्या अधिपत्याखालील इतर आरोग्य संस्थांमध्ये शासन निर्णय दि.२२.०४.२०२२ प्रमाणे वैद्यकिय चाचण्या उपलब्ध करावयाच्या आहेत. संदर्भ शासन निर्णय क्रमांकः वैतधो- २०२१/प्र.क्र.३७/आरोग्य-३

क्र.०२ अन्वये एचएलएल या बाह्यसंस्थेस राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यातील आरोग्य संस्थांमध्ये लॅबोरेटरी सेवा उपलब्ध करण्यास प्रशासकिय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे एचएलएल संस्थेमधील होत असलेल्या वैद्यकिय चाचण्या वगळून वैद्यकिय धोरणानुसार अंतर्भूत असलेल्या उर्वरित वैद्यकिय चाचण्या ज्या आरोग्य संस्थामध्ये उपलब्ध नाहीत, त्या चाचण्यां विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थामध्ये उपलब्ध करण्याकरीता प्रत्येक चाचणीनिहाय होणाऱ्या अंदाजित रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे .