रोखठोक : बालासाहेब लोणे
महाराष्ट्र राज्याच्या व भारत देशाच्या उभारणीत शिक्षकांचे अमूल्य योगदान राहिलेले आहे. अनेक अडीअडचणी व समस्यांचा सामना करीत ज्ञानदानाचे पवित्र काम शिक्षक करीत आहेत. शासनाच्या बहुसंख्य योजना, शासनाचे कार्यक्रम, धोरण राबविण्याचे व लोकप्रबोधन करण्याचे काम शिक्षक मंडळी करतात. आमचे सर्व अशैक्षणिक कामे बंद करून आमच्या शाळांना शैक्षणिक,भौतिक सुविधा दया व आम्हाला फक्त शिकवू अशी मोठी मोहिम शिक्षक संघटना राज्यभर राबवित आहेत परंतू कोणालाही याकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही.
आपल्या भारताला स्वातंत्र्यां मिळून ७५ वर्ष पूर्ण झालीत. आपण नुकताच भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केला. मागील ७५ वर्षात विद्यार्थ्यांना सर्व सोयीयुक्त वर्गखोल्या, पुरेसे शिक्षक, शालेय शौचालय, विद्युत पुरवठा, संगणक कक्ष, खेळाचे मैदान, खेळाचे साहित्य, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही राज्यभरात जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सद्यस्थितीत २० हजारापेक्षा अधिक शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. पदे भरण्यासाठी व पदोन्नतीसाठी शिक्षक संघटनांच्या मागणीला केराची टोपली दाखविली जाते. शैक्षणिक कार्यात अडसर निर्माण करणारे ऑनलाइन प्रशिक्षण धोरण आणि अशैक्षणिक कामांचा ससेमिरा बंद करण्याकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे.
शाळा सुरू होऊन दोन महिने झाले असताना सुद्धा राज्यातील अनेक विद्यार्थ्यांना गणवेश आणि पाठ्यपुस्तके मिळालेली नाहीत. या वास्तवाकडेही लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. राज्यात हजारो शिक्षणसेवक तुटपुंज्या मानधनावर वेठबिगारी सारखे काम करत आहे ही बाबही दुर्लक्षित केल्या जाते. शिक्षकांना प्रभावी आणि परिणामकारक अध्ययन -अध्यापन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शाळा पातळीवर आवश्यक असणाऱ्या साधनसामग्रीच्या बाबत कुणीही बोलत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांना सुविधा न पुरविता शिक्षकांनी उपस्थित केलेल्या विद्यार्थी हिताच्या मागण्यांना दुर्लक्षित करून केवळ प्राथमिक शिक्षकांची बदनामी केल्याने ग्रामीण भागातील गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणाच्या अडचणी दूर होणार नाहीत.
जिल्हा परिषद शिक्षकांची बदनामी करून त्यांना दोषी ठरवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा बंद करता येईल आणि शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचा मार्ग प्रशस्त करता येईल. परंतु यामुळे गोरगरीब, शोषित- कष्टकरी, शेतकरी- शेतमजुरांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाची भविष्यात वाताहत होणार आहे. शिक्षण क्षेत्राच्या सद्यस्थितीला सर्वच घटक जबाबदार आहेत फक्त शिक्षकांनाच सर्वस्वी जबाबदार धरून झोडपून काढणे सर्वस्वी निराधार व चुकीचे आहे.
शिक्षक दिन आला की, शिक्षकांबद्दल सर्वांच्या प्रेमाचा एकदम उमाळा येतो. शिक्षकांप्रती पुतणा मावशी सारखे खोटे प्रेम दाखविले जाते शिक्षकांना राष्ट्र निर्माते म्हणून भाषणांत देवादिकांसोबत स्थान देत गोडवे गायिले जातात शिक्षकांचे काम संपले की सर्वांचा खरा चेहरा उघडा पडतो अन शिक्षकांवर खालच्या पातळीवर जावून गरळ ओकली जाते. असला दुटप्पीपणा यापूढे खपवून घेणार नाही असा स्पष्ट इशारा संबधित लोकप्रतिनिधी व त्यांच्या शिर्ष नेत्यांना देण्याची वेळ आलेली आहे. सकारात्मक टीका टीपण्णीचे स्वागत असले तरिही वारंवार पूर्वग्रहदुषित भावनेने जाणिवपूर्वक खोटेनाटे आरोप करुन संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्राला बदनाम करण्याचा डाव हाणून पाडावा लागेल.
इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा व खाजगी संस्थाच्या प्रलोभणे असे अनेक आव्हाने स्विकारून खेडयापाडयातील गोरगरीबाच्या शिक्षणाचा एकमेव पर्याय असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक व शाळा यांना बदनाम करून जिल्हा परिषदेच्या शाळांना शेवटची घरघर लावण्याचे षडयंत्र तर नाही ना ? याची भिती वाटते आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांची बदनामी बंद करून जिल्हा परिषदेच्या टिकविण्यासाठी समाजाने पुढे यायला हवे.
लाख अडचणी असतानाही ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदांच्या शाळात शिकविणाऱ्या शिक्षकांच्या संबंधाने वस्तुस्थितीचा विपर्यास करून विधिमंडळात वारंवार जाणिवपूर्वक शिक्षकांचा अपमान व अनादर लोकप्रतिनिधी करीत असतील तर त्यांचे हे वक्तव्य निषेधार्यच आहे. एकतर्फी वक्तव्याचा इंडियन बहुजन टीचर्स असोसिएशन (इब्टा) महाराष्ट्र राज्य शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य जाहीर निषेध करते. ग्रामीण भागातील लोकांकडे त्यांना स्वतःला राहण्यासाठीच पुरेशी घरे उपलब्ध नाहीत. ग्रामिण भागात शिक्षकांना ग्रामिण राहण्यासाठी किरायाचे घरेच उपलब्ध होत नाहीत. ग्रामिण भागात घर किरायाने देताना अन घेताना जातीय व सामाजिक समस्या आजही बहुसंख्य खेडयात जैसे थे तशाच शिल्लक आहेत. भारतीय घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या अनुयायांना शहराकडे चला असा संदेश दिला आहे.
शासनानेही शिक्षकांना ग्रामिण भागात राहण्यासाठी शासकीय निवासस्थानांची सुविधा निर्माण करून दिलेली नाही. शासनाने ग्रामिण भागातील शिक्षकांना शासकीय निवासस्थाने बांधून शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध करून दिल्यास कोण्या शिक्षकांना ग्रामिण भागात राहण्याची कांही अडचण येईल असे आम्हाला तरी वाटत नाही अन तद्नंतरच शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याबाबत आग्रह धरणे योग्य राहील असे आमचे मत आहे. शिक्षक मुख्यालयी राहत नाही म्हणून राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाची दुरवस्था झाली आहे अशा प्रकारचे वक्तव्य हास्यास्पद, अर्थहीन, अतार्किक व अवमानकारक आहे.
मुख्यालयी राहणे व गुणवत्ता याचा दुरान्वये नाही. स्वयंघोषीत शिक्षणतज्ञ हा सिद्धांत मांडत असतील अन अन शासनाला हा नव सिध्दांत मान्यच असेल तर ग्रामीण भागातील शिक्षकांसाठी सर्वप्रथम शासकीय निवासस्थानांची सुविधा शासनाने निर्माण करून दिली पाहिजे. त्यानंतरच शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याबाबत आग्रह धरणे योग्य राहील. अन्यथा हे शक्य नसेल तर शिक्षकांवर पूर्वग्रहदुषित भावनेतून एकतर्फी टीका करून शिक्षक व शिक्षण क्षेत्राची बदनाम करणाऱ्या अशा बोलघेवडया लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या वरिष्ठांनी आवर घालावा लागेल अन्यथा शिक्षकांच्या नाहक बदनामीचे परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागू शकतात. शिक्षकांना कोणीही गृहीत व कमकुवत समजण्याची चूक करू नये. शिक्षकांच्या क्षमता व कर्तृत्वाबाबत आर्य चाणक्य यांच्या खालील वाक्य पुरेसे सुचक व बोलके आहे. याची सर्वांनी नोंद घ्यायला हवी.
अध्यापक कभी सामान्य नही होता ।
सृजनता ( नवनिर्मिती) और विलय (विनाश) उसकी गोदमें पलता है ।
धन्यवाद !
- बालासाहेब लोणे / नांदेड
9421756489 ( Wts)
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .