आदिवासी भागात कार्यरत असे पर्यंत एकस्तर नुसार वेतन सुरु ठेवणे आणि वसुलीला स्थगितीचे मा.उच्च न्यायालयाचे अंतरिम आदेश..!
यवतमाळ जि.प.प्राथ.शिक्षक संघ र.नं.२३५ चा पाठपुरावा..!
यवतमाळ ( शालेय वृत्तसेवा ) :
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जिल्हा परिषद यवतमाळ यांच्या दिनांक ०४/०३/२०२२ च्या पत्रानुसार नक्षलग्रस्त भागात वरिष्ठ वेतन श्रेणीस पात्र असणाऱ्या शिक्षकांचे एकस्तर वेतनश्रेणी बंद करून त्यांची वसुली करण्याचे पत्र निघाले.
या पत्राला य.जि.प.प्राथ.शिक्षक संघाकडून जिल्हाध्यक्ष मा.राजुदास जाधव सर यांच्या मार्गदर्शनात आसाराम चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि उच्च न्यायालयात अँड.मा.प्रदीप क्षीरसागर साहेब यांच्या मार्फत ३०६ शिक्षकांचे पिटीशन दाखल करण्यात आले आहे.
याच अनुषंगाने उच्च न्यायालया समोर दिनांक-१३ जुलै २०२२ रोजी सुनावनी झाली असता अन्याय ग्रस्त शिक्षकांच्या बाजूने अंतरिम निर्णय देऊन संबंधित शिक्षकांना ते आदिवासी व नक्षल भागात कार्यरत असे पर्यंत एकस्तर नुसार वेतन सुरु ठेवण्याचे तसेच वसूली ला स्थगिती देण्या बाबत अंतरिम आदेश दिले आहे , उच्च न्यायालयाच्या सदर निर्णयाने आर्णी, घाटंजी, पांढरकवडा ,झरी, यवतमाळ, मारेगाव, कळंब आदी नक्षलग्रस्त/ आदिवासी विभागात कार्यरत तीनशे पेक्षा जास्त शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .