सांगली ( शालेय वृत्तसेवा ) :
शालेय पोषण आहाराचे लेखा परीक्षण खासगी संस्थेमार्फत करण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करा.जाचक अटी लादून 2015पासून शालेय पोषण आहार रेकॉर्ड तपासणीसाठी मागविण्यात आले आहे.या संदर्भातील पञात नमूद करण्यात आले आहे की शिंदे चव्हाण, गांधी ॲन्ड कंपनीकडून सन 2015पासून शाळा स्तरावर वाटप केल्या जाणाऱ्या शालेय पोषण आहाराचे लेखा परीक्षण करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे.
माञ हा निर्णय अंत्यत चूकीचा असून दर वर्षी स्थानिक निधी लेखा परीक्षण समितीकडून ऑडीट केले जाते.याशिवाय दर तीन ते पाच वर्षानी आयुक्तांकडूनही लेखा परीक्षण केले जाते. असे असताना शाळांवर अविश्वास दाखवून पुन्हा खासगी संस्थामार्फत लेखा परीक्षण करण्याची गरज काय? अनेक ठिकाणी शालेय पोषण आहार लेखा परीक्षण रेकॉर्ड मध्ये अडचणी उद्धभवणार आहेत .2015पासूनचे रेकाॅर्ड मिळविणे कठीण आहे.ठराविक त्या काळातीलही ऑडीटही झाले असलेने पुन्हा ते तपासण्याची गरज काय?
अत्यंत किचकट पद्धतीने ऑडीट होणार असून परीक्षण करायला रेकॉर्ड घेऊन तालुकास्तरावर 2015 ते 2020 ची माहिती ठराविक नमुन्यात भरा.तालुकास्तरावरून ऑनलाईन माहिती सादर करा आदि प्रकारच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.मूळ कामातील लक्ष विचलित करून रिकामी कामे करायला लावण्यात येत असलेल्या धोरणाचा शिक्षक भारती सांगली संघटनेकडून निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे.सदरचा निर्णय तात्काळ रद्द न केल्यास आंदोलन करण्यात येणार.
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .