नंदुरबार (शालेय वृत्तसेवा) :
जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य नंदुरबार जिल्हा प्रहार शिक्षक संघटनेमार्फत ना.एकनाथरावजी शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई, ना. बच्चुभाऊ कडू माजी शालेय शिक्षण राज्यमंत्री, शिक्षण उपसंचालक नाशिक विभाग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा सीमाताई वळवी, जिल्हा उपाध्यक्ष रामभैय्या रघुवंशी, शिक्षण सभापती अजित नाईक, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सतीश चौधरी, उपशिक्षणाधिकारी डॉ.युनूस पठाण, उपलेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण देवरे, विकास घुगे राज्याध्यक्ष प्रहार शिक्षक संघटना, यांना नंदुरबार जिल्हा प्रहार शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गोपाल गावीत, महिला आघाडी प्रमुख रूपाली पाटील, महिला संघटक रंजना साबळे, जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख धरमदास गावीत यांनी निवेदन देण्यात आले आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यातील जि.प. शिक्षकांच्या खालील प्रलंबित मागण्या तात्काळ मंजुर होणेबाबत प्रहार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य नंदुरबार शाखेच्यावतीने निवेदन सादर नंदुरबार जिल्हा परिषदेंतर्गत कार्यरत शिक्षकांच्या खालील मागण्या या मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून त्या आपल्या स्तरावरुन तात्काळ सोडविण्यात याव्यात मागण्या - ०१ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या सर्व शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करावी. प्रदीर्घ काळापासून जिल्ह्यातील बिंदु नामावली, प्रलंबित केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक, विषय शिक्षक पदोन्नत्या तात्काळ करा. नंदुरबार जिल्हा परिषद राज्यात पदोन्नती करण्यास ०३ वर्ष लावते. कायम पिछाडीवर आहे , उदासीन आहे म्हणून विलंबाची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करा.
शिक्षक आमदार मतदार संघात प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना मतदानाचा हक्क द्यावा. खाजगी ना हक्क , सरकारी शाळेतील शिक्षकांना हक्क नाही, आम्ही शिक्षक नाही का? मतदानाचा हक्क मिळावा. ९२ वस्तीशाळा शिक्षकांची मुळ नियुक्ती दिनांक ग्राह्य धरुन सेवा ज्येष्ठतेचा लाभ देण्यात यावा. जिल्हा व राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना देय असलेली अतिरिक्त वेतनवाढ शासनस्तरावरुन विनाअट देण्यात यावी. सन २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांचा डीसीपीएस हिशोब देण्यात यावा व सदरील रक्कम एनपीएस मध्ये वर्ग करण्यात यावी. आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांचा हिशोब द्यावा. सर्व शिक्षकांना कॅशलेस विमा योजना लागू करावी. वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या शिक्षकांना वेतनश्रेणीचा लाभ तात्काळ तीन महिन्यात देण्यात यावा. शिक्षकांना मुख्यालयी निवासाची व्यवस्था नसल्यामुळे व पाल्यांना उच्चशिक्षणाची सोय नसल्याने मुख्यालयी राहण्याच्या अटीतुन सुट देण्यात यावी.
राज्यात फक्त नंदुरबार जिल्हा परिषदेकडून वेठीस धरले जाते असा दुजाभाव का? ४१ शिक्षक ४ वर्षापासून विनावेतन अध्यापन करत आहेत. सदर शिक्षकांना वेतन अदा करण्यात यावे. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीच्या नावाखाली वेगवेगळ्या संस्थांकडून विविध उपक्रमांच्या माध्यमातुन गोंधळ निर्माण निर्माण करु नये. अनाठायी टपाल कामे व उपक्रम बंद करावा. मागील काही काळापासून प्रशासन नियमितपणे ऑनलाईन विविध प्रकारची माहिती मुख्याध्यापक , शिक्षकांकडून मागवत असते. सदरील माहितीमुळे विद्यार्थ्यांना प्रगतीवर व शालेय कामकाजावर याचा परिणाम होतो . शिक्षकांना शिक्षणहक्क कायद्यान्वये अध्यापनाचे काम करु द्यावे. राज्यातील बहुतांश शाळांची वीज जोडणी बिल अदा न केल्यामुळे तोडण्यात आली आहे. वीज बिलासाठी पुरेसे अनुदान उपलब्ध करुन द्यावे. प्रत्येक केंद्रशाळेस संगणक तज्ज्ञ व शिपाई , लिपिकांची नियुक्ती करावी . बीएलओ व इतर सर्व प्रकारची अशैक्षणिक कामे शिक्षकांकडून काढून घ्यावीत व मागील ०१ वर्षांपासून प्रलंबित असलेले बीएलओ मानधन अदा करण्यात यावे.
सातव्या वेतन आयोगाचा दुसरा व तिसरा हप्ता तात्काळ अदा करावा. पाचवीचा वर्ग उच्च प्राथमिक शाळेला जोडून तीन वर्गास पदवीधर शिक्षक असावेत. सर्व पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतन श्रेणी लागु करावी. कोरोना काळातील मृत्यू पावलेल्या जि.प.शाळा कुंडी ता. अक्कलकुवा जि.नंदुरबार येथील प्राथमिक शिक्षिका बेबीबाई बाबु वसावे यांच्या वारसांना ५० लाखाचे विमा कवच देण्यात यावे. ०१ ते ०७ वर्गाच्या शाळेस विनाअट मुख्याध्यापक पद मान्य करण्यात यावे. कला , कार्यानुभव , संगीत या विषयासाठी आंतरवासिता शिक्षकांची नेमणूक करण्यात यावी. स्थानिक स्वराज संस्थांच्या शाळांना वर्ग खोल्या , पिण्याचे पाणी , स्वच्छतागृह या भौतिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या. नव्याने अवघड क्षेत्रात समाविष्ट झालेल्या शाळांतील पात्र शिक्षकांना बदली प्रक्रियेत सामावुन घ्यावे. आपसी आंतरजिल्हा बदलीने रुजु झालेल्या शिक्षकांच्या सेवा ज्येष्ठता ग्राह्य धरण्यात यावी. वैद्यकीय व पुरवणी देयकांची दोन वर्षांपासून देयके निकाली न काढणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करावी व राहिलेली सर्व पुरवणी व वैद्यकीय देयके तात्काळ काढण्यात यावीत.
मुळ सेवापुस्तिका अद्ययावत व पडताळणीसाठी तालुका स्तरावर कॅम्प लावावेत व सर्व नोंदी अद्यावत कराव्यात. सेवा पुस्तकांची पडताळणी करण्यात यावी. अनुदानित शाळेतील प्राथमिक , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकाप्रमाणे जि.प.च्या शिक्षकांनाही अर्जित रजा रोखीकरणाचा लाभ मंजुर करणे. भविष्य निर्वाह निधीचे प्रस्ताव मागील एक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत ते तात्काळ निकाली काढावेत. जि.प. शिक्षकांना जीपीएफच्या स्लिपा तात्काळ मिळाव्यात. जि.प. शिक्षक नारायण आनंदराव पाटील यांचा चौकशी अहवाल प्रलंबित असल्यामुळे त्यांना मागील एक ते दिड वर्षांपासून फक्त ५० % वेतन अदा करण्यात येत आहे. तरी त्यांच्या वेतनास कारणीभूत असलेल्यांवर तात्काळ कारवाई करुन त्याचे लवकरात लवकर १०० % वेतन अदा करावे.
जि.प.शाळा मोख बु. ता.धडगांव जि.नंदुरबार येथील प्राथमिक शिक्षक अनिल रमेश प्रधान यांच्या मृत्यू पश्चात त्यांच्या पत्नीला वारसाहक्काने त्यांच्या देय रकमा अदा व्हाव्यात. जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांना गोपनिय अहवालाची दुय्यम प्रत मागील ०२ वर्षांपासून न दिली जात असल्यामुळे ती तात्काळ द्यावीत. जिल्ह्यातील बऱ्याचशा जि.प.शाळ्यांच्या इमारती या जीर्ण झाल्या असून जिवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याबाबत वेळोवेळी पाठपुरावा करुन देखील संबंधितांकडून सदर जीर्ण झालेल्या इमारती पाडणेबाबत परवानगी मिळत नाही. तरी संबंधित अभियंत्यांवर तात्काळ कारवाई करुन सदर जीर्ण झालेल्या जि.प.शाळेच्या इमारती तात्काळ जमिनदोस्त कराव्यात. वरिल सर्व मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण करणेबाबत आपल्या स्तरावरुन प्रयत्न होणेस अन्यथा प्रहार शिक्षक संघटनेमार्फत तिव्र स्वरुपाचे धरणे आंदोलन करण्यात येईल असेही आवाहन प्रहार शिक्षक संघटनेचे मार्फत करण्यात आले आहे.
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .