नांदेड( शालेय वृत्तसेवा ) :
आहार योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना दिला जाणाऱ्या पोषण आहारासाठी राज्य सरकारकडून अनुदान दिले जाते या अनुदानाचा योग्य वापर होतो का हे पाहण्यासाठी 2015 ते 2020 या पाच वर्षातील शाळा पंचायत समिती जिल्हा परिषद व महापालिका यांच्याकडे शालेय पोषण आहार योजनेच्या अभिलेखाचे लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे.
राज्यात शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषद व प्राथमिक शिक्षण संचालन आहे स्तरावरून विविध प्रकारच्या अनुदान शाळांना देण्यात येत आहे. शाळांना देण्यात आलेल्या अनुदानाचा वापर नियमानुसार होणे आवश्यक असते. शाळा तालुका व जिल्हा स्तरावर योजनेची अंमलबजावणी करताना झालेल्या खर्चाचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी एका खाजगी संस्थेचे नियुक्ती करण्यात आली आहे या संस्थेमार्फत लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे.
लेखापरीक्षणासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालयाने शाळांना काही सूचना दिलेल्या आहेत या सूचनेनुसार शाळांनी माहिती भरताना उपलब्ध सर्व अभिलेखांचा आधार घेऊन खरे आणि अचूक माहिती भरावी. माहिती भरताना योग्य ती दक्षता शाळा प्रमुखांनी घेणे आवश्यक आहे तालुका व जिल्हाना माहिती भरण्यासाठी व आढावा घेण्याकरता ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. लेखापरीक्षणासाठी शाळांकडून कोणत्याही स्वरूपाची शुल्क घेण्यात येणार नसल्याचे सांगितले.
शाळा प्रमुखांना 25 हजाराचा दंड :
लेखापरीक्षण पडताळणी दरम्यान माहिती सादर न करणाऱ्या शाळा प्रमुखांकडून 25 हजार रुपये दंड वसूल करण्यात येईल. जिल्ह्यातील ज्या शाळा लेखापरीक्षणास उपस्थित राहणार नाहीत किंवा अभिलेखेत सादर करणार नाहीत अशा शाळा व तंधात्मक कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा कार्यालयाचे राहील असे प्राथमिक शिक्षण संचालयाचे संचालक दिनकर पाटील यांनी निर्देश दिलेले आहेत.
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .