[ एक जुलै पासून प्लास्टिक बंदी लागू करण्यात आली आहे त्यानिमित्त प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल यांचा लेख देत आहोत - संपादक ]
केंद्रीय वने, पर्यावरण आणि हवामानबदल मंत्रालयाच्या निर्णयानुसार१ जुलै पासून पुण्यातही प्लास्टिक बंदी लागू होणार आहे. शंभर मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या आता वापरता येणार नाहीत. राज्यात सरकारने पाच वर्षांपूर्वींच प्लास्टिक बंदी लागू केली असल्याने नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार आहे.
पर्यावरणीय समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी शाश्वत पर्याय म्हणून केंद्र सरकारने प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला आहे. जाहीर केलेल्या नियमांची उद्यापासून संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणी होणार आहे. यात प्रामुख्याने शंभर मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या आणि वस्तूंवर बंदी आहे. कॅरीबॅग, वस्तूंच्या सुरक्षेसाठी केले जाणारे प्लास्टिक वेष्टण, प्लास्टिकच्या पिशव्या, डिश, ग्लास, थर्माकॉलचा वापर करता येणार नाही. दैनंदिन कचऱ्यातील प्लास्टिकचा कचरा कमी करणे हा बंदीमागचा मुख्य उद्देश आहे.
देशभर १ जुलैपासून लागू होणारी एकेरी वापराच्या प्लास्टिकवरील बंदी हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने स्वागतार्ह पाऊल आहेच. मात्र, अंमलबजावणीच्या पातळीवर ही बंदी कसे वळण घेते यावरच त्याचे यशापयश अवलंबून राहणार हेही तेवढेच खरे! चार वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातसुद्धा हा बंदीचा प्रयोग झाला.
राज्य सरकारने २०१६ मध्ये प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पुढील तीन वर्षांत प्लास्टिक वापर रोखण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली होती. प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादक कारखाने, विक्रेते, वापरकर्ते आणि ग्राहकांवरही दंडात्मक कारवाया केल्या. त्यामुळे प्रामुख्याने मुख्य शहरांमध्ये कापडी आणि कागदी पिशव्यांचा वापर वाढला होता. भाजीवाल्यांकडेही प्लास्टिकच्या पिशव्या दिसेनाशा झाल्या. मात्र, करोना काळात प्लास्टिकला पर्याय उपलब्ध नसल्याने प्रशासनाला ही मोहीम शिथिल करावी लागली.
व तो सपशेल फसला. तेव्हा केवळ विक्रीवर बंदी होती. उत्पादकांना मोकळे सोडण्यात आले होते. आता या दोन्हीवर बंदी घालण्याचे धाडस केंद्राने दाखवले असले तरी पर्यायी वापराच्या संदर्भात असलेला लोकशिक्षणाचा अभाव या निर्णयासमोरचे मोठे आव्हान असणार आहे. ७५ मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्या, चमचे, डबे अशा १९ वस्तू आता वापरता येणार नाहीत. त्याऐवजी कागद, बांबू वा तागासारख्या नैसर्गिक सामग्रीपासून तयार केलेल्या वस्तू वापरा असे सरकार म्हणत असले तरी देशभरात मुबलक पुरवठा होईल एवढे या वस्तूंचे उत्पादन आहे का? प्लास्टिकच्या तुलनेत या पर्यायी वस्तू महाग आहेत. त्यामुळे त्या न वापरण्याकडे दुकानदार व ग्राहकांचा कल असतो.
शहरे, ग्रामीण भागात दैनंदिन कचऱ्यातील प्लास्टिकचे प्रमाण लक्षणीय असून, यातील ७० टक्के कचऱ्याचे विघटन व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही. बहुतांश ठिकाणी हा कचरा कचराडेपो, जलाशयांमध्ये फेकला जातो. अनेक गावांमध्ये, मोठ्या शहरातील उपनगरांमध्ये पुनर्प्रक्रिया शक्य नसल्याने रात्रीच्या वेळी हा कचरा थेट जाळतात. वेगवेगळ्या घटनांमध्ये भटक्या जनावरांच्या पोटातही प्लास्टिक पिशव्या सापडल्या आहेत. विघटनास घातक ठरणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या प्लास्टिकचे आक्रमण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
केंद्राने हा निर्णय घेताना कारवाईच्या पातळीवर पाच वर्षांची शिक्षा अथवा एक लाख रु.पर्यंत दंड अशी तरतूद केली. ही शिक्षा थोडी अतिरेकीच म्हणायला हवी. कारण यात नेहमी सामान्य लोकच भरडले जातात. मुळात प्लास्टिकचा वापर लोकांच्या एवढय़ा अंगवळणी पडला आहे की त्यातून बाहेर पडण्यासाठी सर्वच पातळीवर जनजागृतीची गरज आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्याच्या पातळीवर केवळ नियंत्रण कक्ष उभारून किंवा तक्रारीसाठी ‘अ‍ॅप’सारखे पाऊल उचलून ही समस्या सुटणारी नाही. यातला दुसरा व महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो एकाच वेळी उत्पादन व व्रिक्रीवर बंदी घालण्याचा. ही बंदी येणार हे ऑगस्ट २०२१ पासून सांगितले गेले; परंतु याच काळात उत्पादकांनी भरपूर उत्पादन केले व ते वितरितसुद्धा केले. त्यामुळे बंदीच्या काळातही प्लास्टिकचा वापर सर्वत्र दिसेल. सरकारने आधी उत्पादनावर बंदी घातली असती व काही काळानंतर वापरावर बंधने घातली असती तर कदाचित चित्र वेगळे दिसले असते, असे जाणकार म्हणतात. या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी केल्याने गोंधळ तर उडेलच, शिवाय कारवाईच्या नावावर लाचखोरीलासुद्धा उधाण येईल. केवळ प्लास्टिकच नाही तर तंबाखूजन्य पदार्थाच्या बंदीबाबतसुद्धा सर्वत्र हेच चित्र बघायला मिळते. या वास्तवाचा विचार सरकारी पातळीवर झालेला दिसत नाही.
आजमितीला २.४ लाख टन एकेरी वापराच्या प्लास्टिकचे उत्पादन भारतात होते. देशात दररोज २६ हजार टन प्लास्टिकचा कचरा तयार होतो. त्यातला केवळ ६० टक्केच गोळा केला जातो. उर्वरित कचरा पर्यावरणाचे संतुलन बिघडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. प्लास्टिकच्या पुनर्वापराचे प्रमाण ६० टक्के असायला हवे. भारतात ते १२ ते १५ टक्केच्या पुढे सरकलेले नाही. त्यामुळे माती, पाणी इतकेच नाही तर पाळीव जनावरांसोबत वन्यप्राण्यांच्या शरीरातसुद्धा आता प्लास्टिक दिसू लागले आहे. या धोकादायक परिस्थितीवर मात करायची असेल तर नुसती बंदी लादून उपयोग नाही. लोकांची मानसिकता बदलण्यासाठीही प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. नेमकी इथेच सरकारी यंत्रणा गोते खाते. बंदी घातल्यावर कारवाईचे आकडे जाहीर केले म्हणजे ती यशस्वी झाली या मानसिकतेतून सरकार व समाजानेसुद्धा बाहेर पडणे गरजेचे आहे. अन्यथा आणखी एक फसलेली बंदी असेच या निर्णयाकडे भविष्यात बघितले जाईल.
- प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल
( ९५६१५९४३०६ )
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .