मुंबई ( शालेय वृत्तसेवा ) :
राज्य शासन सेवेतील 50 ते 55 व्या वर्षापलीकडे अथवा ज्यांची शासन सेवेतील अहर्ता कार्य सेवेची 30 वर्षे पूर्ण झाले आहेत अशा अधिकाऱ्यांची शासन सेवेत राहण्याची पात्रता अजमण्यासाठी पुनर्विलोम समिती गठीत करणे बाबत नियोजन विभागाचा 11 जुलै 2022 रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित झालेला आहे याबाबतचा नियोजन व विभागाचा सविस्तर शासन निर्णय दिला आहे.
राज्य शासन सेवेत 50 ते 55 व्या वर्षा पलीकडे अथवा तीस वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या अकार्यक्षम अधिकारी कर्मचाऱ्यांना लोकहिताचा विचार करून मुदतपूर्वीच सेवानिवृत्ती देण्यात येते. सदर निर्णयानवे वरील नमूद सेवेची पूर्तता करणाऱ्या महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1982 च्या नियम 10 (4 ) व नियम 65 अनुसार सार्वजनिक हितास्तव कार्यक्षम संशास्पद सचोटीच्या अधिकारी /कर्मचारी यांचे त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापूर्वीच सेवानिवृत्ती देण्याबाबत अशा अधिकारी /कर्मचाऱ्यांचे पात्रता अजविण्यासाठी पुनर्विलोकन करून राज्य शासनाकडून समिती गठित करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे अकार्यक्षम अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेतील पात्र पात्रता अजमेनासाठी पुनर्विलोकन करण्यात येऊन सदर समितीकडून अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. याबाबतचा राज्य शासनाचा 11 जुलै 2022 रोजी चा शासन निर्णय शासन झाला आहे. ( निर्णय संकेतांक क्रमांक 202207111439312116 )
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .