कोविडनंतरच्या काळात शिक्षणाची घसरलेली गाडी रुळावर आणताना अनेक आव्हाने उभी ठाकलेली आहेत...
कोविडचे मळभ सरते आहे. तब्बल दोन वर्षांनंतर शैक्षणिक वर्ष सुरु होते आहे. शाळा-महाविद्यालये सुरु होतील. या दोन वर्षांत शिक्षणाच्या पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. हे लक्षात घेऊन आपल्याला पुढे जायला लागेल. टाळेबंदीसोबत धाडदिशी शाळा बंद झाल्या. अत्यंत असाधारण परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे वर्गातल्या प्रत्यक्ष शिक्षणाची जागा आभासी शिक्षणाने(ऑनलाइन) घेतली. यामुळे शिक्षणात फार मोठे बदल घडले. शिकायची अनिवार ओढ, क्षमता, गुणवत्ता असूनही स्मार्टफोन, नेटवर्क आणि रिचार्ज करायला पैसे नाहीत, म्हणून समाजातल्या आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातली अर्धीअधिक मुले डिजिटल शिक्षणाच्या परिघाबाहेर राहिली. गरीब कुटुंबातल्या या मुलांच्या शिक्षणात मोठा खंड पडला आहे. दुसरीकडे ज्या मुलांकडे आभासी शिक्षणासाठी आवश्यक ती साधने होती त्यांचे शिक्षण झाले आहे, असे धरून चालणे म्हणजे आपलीच आपण फसवणूक करून घेतल्यासारखे होईल.
ज्या प्रगत देशांत माहिती तंत्रज्ञानाच्या साधनांची स्थिती उत्तम आहे, तिथली मुले आभासी पद्धतीने उत्तमप्रकारे शिकू शकलेली नाहीत, हे वास्तव काही पाहण्यांतून समोर आले आहे. ऑनलाइन शिक्षण हे मुलांना गुंतवून ठेवण्यासाठी ठीक असले तरी ते वर्गातल्या खऱ्या शिक्षणाला अजिबात पर्याय ठरू शकत नाही, हे ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे. प्राथमिक शिक्षणात क्रमबद्धतेला आणि सातत्याला अतिशय महत्त्वाचे स्थान असते. लेखन, वाचन, संख्याज्ञान, संख्यांवरील क्रिया अशा मुलभूत संकल्पना स्पष्ट नसतील तर अशी मुलांचा आत्मविश्वास उनावणार आहे. अर्धवट शिक्षण झालेली ही मुले शिक्षणात मागे पडण्याचा अत्यंत गंभीर धोका आहे.
दोन वर्षे शिक्षण प्रक्रिया बाधित झालेली आहे. चला एकदाचे कोविडचे मळभ सरले, असे समजून ‘न्यू नॉर्मल’मध्ये ‘पहिले पाढे पंचावन्न...‘ असे सुरू केल्यास आपण मुलांचे गुन्हेगार ठरू. मुलांच्या हितासोबत केलेली ती सर्वोच्च प्रतारणा ठरेल. शैक्षणिक नुकसान भरून काढणे ही अत्यंत निकडीची बाब आहे. त्यासाठी विशेष ताकदीने नियोजन आणि काटेकोर अंमलबजावणीची आवश्यक आहे. त्यासाठी निश्चित दिशा पकडून सातत्याने काही दिवस काम करायला लागेल. शिक्षणात मागे पडलेल्या मुलांना शिक्षकांच्या सहवासाची आणि मदतीची जास्त गरज आहे. संबंधित इयत्ता, पाठ्यपुस्तके आणि मूल्यमापन या चौकटी बाजूला ठेवून समजून उमजून काम करायला लागेल. मधल्या काळात शिक्षणात खंड पडल्यामुळे गमावलेल्या मुलभूत क्षमता मुलांनी कमावल्या आहेत, याची खात्री झाल्याशिवाय पुढे जाणे योग्य होणार नाही.
ग्रामीण भागातील शाळा मागील काही महिने तरी सुरु होत्या. पुण्या-मुंबईतल्या अनेक शाळा दोन वर्षांच्या खंडानंतर प्रत्यक्ष सुरु होताहेत. तिकडे तिसरीत आलेल्या मुलांना अजून शाळा, शिक्षक आणि एकमेकांचा परिचय झालेला नाही! शिकण्याचे साधन म्हणून मोबाइल मुलांच्या आयुष्यात आला खरा मात्र या मोबाइलने मुलांना वेड लावले आहे. गुळाच्या भेलीला मुंगळे चिकटतात, तशी मुले उठल्या उठल्या मोबाइलला चिकटलेली असतात. मोबाइलवर तासन् तास सर्फिंग, गेमिंग करत वेळ घालवत असतात. मोबाइलमुळे आभासी जगात रमलेल्या मुलांना प्रत्यक्ष वर्गातल्या शिक्षणाकडे आणायचे आव्हानात्मक काम करताना शिक्षकांना प्रचंड कसरत करायला लागणार आहे. हे काम करताना स्वतःत काही बदल करणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे.
नवी कौशल्ये आत्मसात करून शिक्षणात अधिक रंजकता निर्माण करायला लागेल. विविध खेळ, गाणी, गोष्टी अशा आणखी कल्पक गोष्टी उपयुक्त ठरू शकतील. मुले एकटी राहिली आहेत. मुलांनी मृत्यू जवळून बघितले आहेत. खेळ, गप्पा, दंगा-मस्ती करायला मिळालेली नाहीये. मुलांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासात महत्त्वाची जागा असलेले शाळा नावाचे वातावरण मुलांना अनुभवायला मिळालेले नाही. घरांत राहून मुले एकलकोंडी बनली आहेत. यातून मुलांचे ‘प्रोफाइल‘ बदलले आहे. कोविड काळात आदिवासी, ग्रामीण भागात कुपोषण वाढले आहे. पोषण आणि शिक्षणाचा निकटचा सहसंबंध लक्षात घेऊन शालेय पोषण आहार योजना पहिल्या दिवसापासून प्रभावीपणे कार्यान्वित केली पाहिजे. डाळी आणि तांदूळ आम्ही देऊ. ‘भाजीपाला, तेल आणि मसाले तुम्ही लोकसहभागातून मिळवा‘, असे आदेश मुलांच्या अन्नाचा अधिकार बाधित करतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सक्त निर्देशांमुळे ही योजना अस्तित्वात आली. कोविडनंतर शाळा सुरू झाल्या तेव्हा योजना बंद ठेवली होती. विद्यार्थ्यांना गरज असूनही बंद ठेवलेल्या या योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी शासनाकडे आग्रह धरायची वेळ येते ही केवढी मोठी दुर्दैवी बाब आहे!
कोविडनंतरच्या काळात शिक्षणाची घसरलेली गाडी रुळावर आणताना प्रामुख्याने शिक्षकांसमोर अनेक खडतर आव्हाने उभी आहेत. यातली सर्वाधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी अधिक काळ मुलांसोबत संयमाने काम करायला लागेल. शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणायला, टिकवायला लागेल. मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर काम करायला लागेल. वर्गात एका जागी बसून ऐकण्याची सवय मोडली आहे. एवढ्या एवढ्या वेळेत मुलांचे अवधान विचलित होते. मुलं चंचल बनली आहेत. चिडचिडी, बंडखोर, आक्रमक बनलेल्या मुलांचे समुपदेशन आवश्यक बनले आहे. ही सगळी कामे करण्यासाठी शिक्षकांवर विश्वास दाखवायला लागेल. त्यांना शिकवायला पुरेसा वेळ आणि आवश्यक तेवढे स्वातंत्र्य द्यायला हवे. शिक्षकांना अधिक ताकदीने, जास्तीचा वेळ देऊन डोळसपणे काम करायला लागणार आहे. मात्र काम करताना अपेक्षित परिणाम साध्य करण्यासाठी शिक्षकांना शैक्षणिकदृष्ट्या मजबूत सपोर्ट सिस्टीमची आवश्यकता आहे. व्हॉट्सऍपवर लिंकवर देऊन आभासी प्रशिक्षण वर्गात(ऑनलाइन) हजेरी लावून ही क्षमता शिक्षक कमावतील, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे होईल. समजून उमजून काम करण्यासाठी शिक्षकांचे मानस घडवणाऱ्या प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाला पर्याय नाही. राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने दिलेल्या नियोजनानुसार कामकाज सुरू राहिले पाहिजे. तालुका, जिल्हा किंवा विभागाच्या पातळीवर कोणतेही समांतर कार्यक्रम राबवू नयेत. त्यातून संभ्रमाची स्थिती निर्माण होते. शिक्षक गोंधळून जातात. शिक्षणात पालकांचीही भूमिका महत्त्वाची असते. पालक म्हणून खांद्यावर असलेल्या जबाबदारीपासून पालकांना दूर जाता येणार नाही.
गेल्या काही वर्षांपासून अशैक्षणिक कामांनी शिक्षक बेजार झाले आहेत. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या माहितीची भूक काही केल्या भागतच नाहीये. सकाळ, दुपार आणि संध्याकाळी कधीही व्हाटसअॅपवरून येणारे माहिती मागवणारे प्रशासकीय आदेश शिकवण्याचे वेळापत्रक बिघडवून टाकताहेत. वर्गातील मुलांना शिकवणे गौण आणि माहिती संकलित करणे हाच जणू शालेय शिक्षण विभागाचा प्रधान हेतू बनला आहे का? अशी शंका यावी इतकी दारुण स्थिती आहे. ‘आम्हांला शिकवू द्या!’ अशी आर्त हाक देत राज्यातले सुमारे सव्वा लाख शिक्षक चार वर्षांपूर्वी रस्त्यावर उतरले होते. ‘आता कोविडच्या पृष्ठभूमीवर तरी आम्हांला शिकवू द्या, मुलांसोबत राहू द्या‘ अशी शिक्षकांची रास्त मागणी आहे. शिक्षणाशी संबंधित सर्वांनीच काळाची हाक सावध होऊन ऐकायला पाहिजे.
- भाऊसाहेब चासकर,
लेखक प्राथमिक शिक्षक आहेत.
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .