राज्यातील साडेचार हजार शिक्षकांना दिलासा !
मुंबई ( शालेय वृत्तसेवा ) :
जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांना लागू असलेली एक अतिरिक्त वेतनवाढ राज्य सरकारने अचानक रद्द केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय चुकीचा ठरवला आहे. यामुळे राज्यातील साडेचार हजार शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.
अध्यापन कौशल्यात वाढ व्हावी आणि उत्तम अध्यापनासाठी प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने दर वर्षी जिल्हा स्तरावर उत्कृष्ट शिक्षकाचा पुरस्कार मिळालेल्या जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांना लागू असलेल्या अतिरिक्त वेतनवाढीचा लाभ देण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील जवळपास साडेचार हजार शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
उत्कृष्ट शिक्षकाचा पुरस्कार मिळालेल्या जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांना १२ डिसेंबर २०००च्या योजनेप्रमाणे लागू असलेली एक अतिरिक्त वेतनवाढ राज्य सरकारने चार सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या निर्णयाने अचानक रद्द केली होती. परिणामी, पूर्वीच पुरस्कार मिळालेल्या हजारो शिक्षकांनाही याचा लाभ मिळू शकला नाही. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारचा हा निर्णय चुकीचा ठरवून चार सप्टेंबर २०१८पर्यंत जिल्हा पुरस्कार मिळालेल्या शिक्षकांना अतिरिक्त वेतनवाढीचा लाभ देण्याचा आदेश दिला आहे.
त्यामुळे राज्यातील अशा जवळपास साडेचार हजार शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 'राष्ट्रीय व राज्य स्तरावर उत्कृष्ट शिक्षकांची निवड करून पुरस्कृत केले जाते, तसे जिल्हा स्तरावरही उत्कृष्ट शिक्षकांची निवड करून त्यांना पुरस्कृत करण्यात यावे. त्यासाठी जिल्हा परिषदांनी आपल्याकडील निधीतूनच खर्च करावा,' असे निर्देश देतानाच निवड करण्याबाबतचे निकषही राज्य सरकारने सर्व जिल्हा परिषदांना १२ डिसेंबर २०००च्या परिपत्रकाने घालून दिले होते. 'जिल्हा पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना वार्षिक नियमित वेतनवाढीव्यतिरिक्त एक अतिरिक्त वेतनवाढ देण्यात यावी,' असेही त्या परिपत्रकात म्हटले होते. त्याप्रमाणे हजारो शिक्षकांना एका अतिरिक्त वेतनवाढीचा लाभ देण्यात आला. मात्र, चार सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे अतिरिक्त वेतनवाढीचा लाभ अचानक काढून घेण्यात आला. शिवाय, या तारखेपूर्वी वेतनवाढीचा आदेश निघालेल्या शिक्षकांनाही लाभ नाकारण्यात आले. त्यामुळे अनेक शिक्षकांनी प्रथम उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर याचिका दाखल करून दाद मागितली होती.
नागपूर खंडपीठाने नव्या परिपत्रकाच्या तारखेपूर्वी पात्र असलेल्यांना लाभ देण्याचा आदेश २०१७मध्ये दिला होता. त्यानंतर मुंबईतील उच्च न्यायालयातही नाशिकमधील अनेक शिक्षकांनी याच प्रश्नी २०१८मध्ये दाद मागितली. त्याबाबत न्या. के. के. तातेड व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने १० मार्च २०२१ रोजी तसाच आदेश दिला. मात्र, त्याला नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अॅड. प्रशांत दहाट यांच्यामार्फत अपिलाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एम. आर. शाह व न्या. बी. व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने नुकताच महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. 'चार सप्टेंबर २०१८पूर्वी जिल्हा स्तरावर उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार मिळालेले शिक्षक हे एका अतिरिक्त वेतनवाढीसाठी पात्र होते. या तारखेनंतर पुरस्कार मिळालेले पात्र नसतील. परंतु, त्यापूर्वी पुरस्कार मिळालेले शिक्षक निश्चितच पात्र आहेत.
लाभ नाकारण्याचा निर्णय हा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाशी आम्ही पूर्णपणे सहमत आहोत,' असे निर्णयात स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने नाशिक जिल्हा परिषदेचे अपील फेटाळून लावले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्य सरकारच्या २०१८च्या परिपत्रकामुळे पूर्वीच्या अनेक वर्षांत जिल्हा पुरस्कार मिळूनही अतिरिक्त वेतनवाढीच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या जवळपास साडेचार हजार शिक्षकांना तो लाभ मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .