आज १ मे, जागतिक कामगार दिन तसेच आपला महाराष्ट्र दिन. १ मे १९६० ला संयुक्त महाराष्ट्राची घोषणा झाली आणि मुंबईसह महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. आज आपण सर्व आनंदाने 'महाराष्ट्रदिन' साजरा करत आहोत.
"मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे" या मागणीतून 'संयुक्त महाराष्ट्र समिती'ची स्थापना झाली आणि तब्बल २२ वर्षांच्या (१९३८-६०) अथक मेहनतीतून, अनेक मोर्चे-आंदोलनातून, आणि १०६ हुतात्मे होऊन आपला आजचा महाराष्ट्र आपण पाहतोय. जबरदस्त संघर्ष हा महाराष्ट्र मिळविण्यासाठी झालाय. सर्व उपेक्षित-शोषित, कष्टकरी आणि मध्यमवर्गीयांची अभूतपूर्व एकजूट होऊन हा लढा यशस्वी झाला.
डाव्या चळवळीतील कार्यकर्ते आणि शोषित-वंचित-कष्टकरी समाजाचे नेतृत्व करणारे 'शेड्यूल कास्ट फेडरेशन (शे.का.फे)'चे नेतेमंडळी यांच्या मार्गदर्शनपर आंदोलनामुळे 'संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीला' हे निर्भेळ यश मिळाले. कॉ. डांगे, एस. एम. जोशी, प्र. के. अत्रे, प्रबोधनकार ठाकरे, दादासाहेब गायकवाड, बी. सी. कांबळे, दादासाहेब रुपवते, शाहीर अमरशेख, शाहीर गव्हाणकर, शाहीर अण्णाभाऊ साठे… आणि अश्या बऱ्याच जणांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात अमुल्य योगदान दिले.
पण आज संयुक्त महाराष्ट्राचा इतिहास सांगितला जात असताना केवळ डांगे, अत्रे आणि जोशी यांच्याच नावाचा गवगवा केला जातो. त्यांचे योगदान कुणीही नाकारत नाही, पण त्यांच्यासोबतच काम करणाऱ्या '
'शेड्यूल कास्ट फेडरेशन (शे.का.फे)'च्या दादासाहेब गायकवाड, बी. सी. कांबळे…. इत्यादी मंडळींचा उल्लेख साफ टाळला जातो. आणि त्यापेक्षाही वाईट याचे वाटते कि जो हा 'संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा' ज्या व्यक्तीच्या मार्गदर्शनात लढला गेला त्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा उल्लेख कुणीही करत नाही !
संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन सुरु असताना प्र.के. अत्रे, प्रबोधनकार ठाकरे, एस. एम. जोशी, कॉ. डांगे यांना या लढ्याबद्दल डॉ. बाबासाहेबांनी वेळोवेळी मार्गदर्शन केले आणि त्यांच्या मार्गदर्शनानुसारच हा लढा यशस्वी झाला त्या डॉ. आंबेडकरांचे स्मरण केल्याशिवाय मी तरी 'महाराष्ट्र दिन' साजरा करत नाही.
बाबासाहेबांच्या दादर, मुंबई येथील 'राजगृह' या निवासस्थानी संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याची दिशा कशी असावी याचे मार्गदर्शन स्वतः बाबासाहेबांनी प्र.के.अत्रे, डांगे, प्रबोधनकार या मंडळींना केलेले आहे. या लढ्याची ज्योत तेवत ठेवण्यासाठी 'मराठा' या वृत्तपत्रातून प्र. के. अत्रे जसे रान उठवत होते, त्याप्रमाणेच डॉ.आंबेडकर आपल्या 'जनता' मधून महाराष्ट्रीयन जनतेची बाजू मांडत होते. याच बाबासाहेबांच्या मार्गदर्शनानुसार पुढे दादासाहेब गायकवाड यांनी शोषित-वंचित-कष्टकरी मराठी जनांचा एक अभूतपूर्व मोर्चा मुंबईत काढला होता.
संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन मुंबईसारखी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी महाराष्ट्राला न देण्यासाठी मुंबईतील भांडवलदार, ज्यात जास्त गुजराती- मारवाडी होते त्यांनी केंद्र सरकारवर दबाव टाकण्यास सुरवात केली. आणि त्याचवेळेस "मुंबईसहित संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे" या मागणीनेही जोर पकडला. त्याचवेळेस बाबासाहेबांनी ७ जाने. १९५६ ला एक पत्रक प्रसिद्ध करून केंद्र सरकारचा मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याच्या प्रस्तावास विरोध केला.
मुंबईवर हक्क कुणाचा ?
मुंबई हि राज्याची अस्मिता आहे हे सर्वजण मान्य करत होते, पण ती का व कशी ? याबद्दल मात्र कुणीच काही बोलत नव्हते. त्यावर बाबासाहेब म्हणतात...
"मुंबईचे खरे वारसदार आहेत ते कोळी ❗
जसे कलकत्त्यावर बंगाल्यांचा, मद्रासवर तामिळांचा हक्क पोहोचतो, तर मुंबई शहरावर महाराष्ट्रीयांचा हक्क का पोहचू शकत नाही ?
मुंबईत गुजराती लोकांची संख्या केवळ १५%, पण ५०% हून अधिक असलेल्या महाराष्ट्रीयांचा हक्क तुम्ही कसे नाकारता? ➖मुळचे कोळी लोकांची वास्तव्य असलेली मुंबई, पोर्तुगीजांनी राणी लक्ष्मीबाईकडून भाडेपट्ट्याने घेतली व कब्जा केला. राणी विधवा होती, बिचारी काही करू शकत नव्हती. त्यानंतर ब्रिटीश राजा-दुसरा चार्ल्स याच्या राणीस हुंडा म्हणून मुंबई ब्रिटिशांना देण्यात आली. हुंडा १० पौंडापेक्षा जास्त नव्हता.
"त्यावेळी मुंबईत फक्त कोळी लोकांचीच वस्ती होती."
(संदर्भ :- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची समग्र भाषणे, खंड-१०, पृष्ठ क्र. ८५)
संयुक्त महाराष्ट्र समिती स्थापना व सयुक्त महाराष्ट्राचे एक नविन पर्व :
६ फेब्रुवारी १९५६ रोजी संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना झाली. परिषदेचे विलीनीकरण या समितीत झाले. त्या समितीचे अध्यक्ष केशवराव जेधे होते, तर आचार्य अत्रे, सेनापती बापट, कॉम्रेड डांगे, प्रबोधनकार ठाकरे, एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे इत्यादी लोक समितीत होते. शाहीर अमर शेखांनी तर गावोगावी पोवाडे गाऊन जनजागरण चालवले.
१९५७ला समितीने निवडणूक लढवली. अत्र्यांचा 'झालाच पाहिजे' हा अग्रलेख विशेष गाजला. यशवंतराव चव्हाणदेखील ही निवडणूक फक्त १७०० मतांनी जिंकले. आपल्या द्वैभाषिक राज्याच्या भूमिकेमुळे लोकांनी आपल्याला निवडून दिले, असे त्यांना वाटत होते. पण एकूण ही निवडणूक म्हणजे काँग्रेस नेतृत्वाला एक प्रकारचा धक्काच होता. कारण समितीच्या १०१ जागा निवडून आल्या. मुंबईसह पश्चिम महाराष्ट्रात सगळीकडे समितीचे लोक निवडून आले. १९५८मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्येही समितीचेच लोक निवडून आले. या सर्वांचा परिणाम म्हणून नेहरूंना परत एकदा मुंबईच्या मुद्द्याबद्दल काहीतरी केले पाहिजे असे वाटू लागले. त्यांनी मुंबई प्रदेश काँग्रेससोबत परत बैठका घ्यायला सुरुवात केली. नेहरूंनी स्वतःच यावर तोडगा काढला होता. त्यांना मुंबई व उर्वरित महाराष्ट्रातील मराठी नेत्यांचे सहकार्य नंतरही हवेच होते. चव्हाण, नाईक-निंबाळकर यांची बोलणी सुरू झाली. गाडगीळ प्रभृती इतर संयुक्त महाराष्ट्रवादी काँगेसी नेत्यांना मात्र यांतील काहीच माहीत नव्हते. एवढेच नव्हे, तर मोरारजी देसायांनाही या बाबतीत अंधारात ठेवल्यासारखे वाटले, असे त्यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात नमूद केले आहे.
चिंतामणराव देशमुखांनी भारताच्या अर्थमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. बहुतेक सर्व राजकारणी आता मुंबईसह महाराष्ट्र झालाच पाहिजे यावर ठाम होते. या काळात 'मराठा' खास गाजत होता. आचार्य अत्र्यांनी १९५६ ते १९६० या कालावधीत 'मराठा'मधून १०६ हुतात्म्यांना जिवंत ठेवले. देसाई यांना 'कसाई' हे विशेषण बहाल केले, तर नेहरूंना 'औरगंजेब' ही पदवी बहाल केली. काँग्रेसचे मराठी पुढारी यशवंतराव चव्हाण हेही या पदवीदानातून सुटले नाहीत. रायगडाला फितुरीने मुघलांच्या स्वाधीन करणार्‍या 'सूर्याजी पिसाळा'ची पदवी यशवंतरावांना दिली. समितीला जनाधार प्राप्त करून देणे, विविध मार्गांनी जनमानसांत १०६ हुतात्मांचे स्मरण जागते ठेवणे, आपल्या वक्तृत्वाने व काँग्रेसी नेत्यांना बहाल केलेल्या शेलक्या विशेषणांनी सभा गाजवणे हे कार्य अत्रे पार पाडीत होते. या सर्वांचा सामान्य लोकांवर निश्चितच जास्त प्रभाव पडला. 'मराठा'ला उत्तर देण्यासाठी 'विशाल सह्याद्री' व 'नवा मराठा'सारखी वृतपत्रे निघाली. पण त्यांना 'मराठ्या'एवढी प्रसिद्ध मिळाली नाही. अत्र्यांनी तत्कालीन काँग्रेसी पुढार्‍यांविरुद्ध असे काही रान उठवले, की जो जो मराठीविरुद्ध तो तो अत्र्यांचा जणू शत्रूच असे चित्र निर्माण झाले होते.
द्वैभाषिक महाराष्ट्राचे अस्तित्व ४ वर्षे टिकले. १९५९ मध्ये इंदिरा गांधीं काँग्रेसच्या अध्यक्षा झाल्या. त्यांनी परत एकदा आढावा घ्यायचे ठरवले. ९ सदस्यांची समिती परत एकदा नेमण्यात आली. या समितीने मुंबई महाराष्ट्रात सामील करायलाच पाहिजे, असा अहवाल सादर केला. याच वेळी का? तर दुसरी बाजू अशी, की ऑगस्ट १९५९मध्ये केरळी राजकारणात बदल होत होता. कम्युनिस्ट पार्टीला हरवून काँग्रेस परत सत्तेवर आली. इंदिरा गांधी व इतर नेत्यांना १९५७च्या निवडणुकीचे अपयश सलत होतेच. जर मुंबई महाराष्ट्राला दिली व द्वैभाषिक राज्याऐवजी मराठी महाराष्ट्र निर्माण केला गेला, तर केरळाप्रमाणेच महाराष्ट्रातही बदल होईल असे काँग्रेस कार्यकारिणीला वाटले. इंदिरा गांधींनी तो अहवाल स्वीकारला. संसदेमध्ये १ मे १९६०पासून 'मुंबईसहित मराठी महाराष्ट्र' असे नवीन राज्य निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मांडून तो स्वीकारला गेला. बदल्यात गुजरात राज्याला पुढील ६ वर्षे त्यांच्या आर्थिक ताळेबंदातील तूट महाराष्ट्र देईल असेही ठरले. ४.५५ कोटींची तूट व आणखी १० कोटी रुपये गुजरातच्या नवीन राजधानीसाठी देण्यात आले.
भाषावार प्रांतरचना ही जनसामान्यांचा राजकारण्यांवर विजय होता, हेच या लढ्यातून अधोरेखित होते. आंध्र प्रदेश, पंजाब-हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू अशी अनेक राज्ये या लढ्यातून निर्माण केली गेली.
१ मे हा कामगार दिन! मुंबईत कामगार मराठी, पण कारखानदार-भांडवलदार मात्र गुजराती अशी स्थिती होती. हा लढा नुसता मराठी विरुद्ध गुजराती नव्हता, तर भांडवलशाहीवादी शक्ती विरुद्ध शोषित असाही झाला होता. पर्यायाने समितीने १ मे हा जागतिक कामगार दिन 'महाराष्ट्र दिन' म्हणून निवडला व त्याच दिवशी 'मुंबईसहित महाराष्ट्र' हे नवीन राज्य निर्माण झाले. नवीन राज्याचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण झाले. संयुक्त महाराष्ट्राचे एक नवीन पर्व सुरू झाले.
सहमत👍
उत्तर द्याहटवा