स्त्रियांची प्रगती ज्या प्रमाणात झाली असेल, त्यावरून एखाद्या समाजाची प्रगती मी मोजित असतो. म्हणूनच हा समुदाय पाहिल्यावर मला खात्री वाटते व आनंद होतो की, आम्ही प्रगती केली आहे. महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी २० जुलै १९४२ रोजी नागपूर येथे आयोजित 'ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस वीमेन्स कॉन्फरन्स' मध्ये महिलांना उद्देशून केलेल्या भाषणातील वरील ओळी म्हणजे या महामानवाच्या महिलांच्या सर्वांगीण प्रगतीविषयक दृष्टिकोनाचा परिचय देतात.
भारतीय समाज व्यवस्थेत सदैव दुर्लक्षित पिडीत,वंचित व दुय्यम स्थान मिळालेल्या भारतीय महिलांना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्व प्रकारचे कायदेशीर हक्क आणि अधिकार मिळवून दिले. महिलांचे हक्क व अधिकार कोणाच्या उपकारावर नाही तर तीला एक माणूस म्हणून दिले जावेत व या हक्क व अधिकारांची पायमल्ली पुरुषप्रधान समाजाकडून पुन्हा घेवू नये म्हणून महिला विषयक हक्क व अधिकार कायद्याच्या चौकटीत आणले व महिला विषयक हक्क व अधिकार अतिक्रमण करणाऱ्यांना कठोरातल्या कठोर शिक्षेची तरतूद करणे हे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्त्रीस्वातंत्र्य विषयक महत्वाचे धोरण होते.
महिलांना बाळंतपण हक्काची रजा (मॅटर्निटी बेनिफिट बिल ) -
१९२७ साली मुंबई विधान परिषदेवर निवडून आल्यानंतर १९२८ साली भारतातील महिला कामगारांसाठी मॅटर्निटी बेनिफिट बिल पहिल्यांदा सभेसमोर चर्चेसाठी आणणारे आणि स्त्रियांना बाळंतपणासाठी हक्काची वैद्यकीय राजा मिळाली पाहिजे म्हणून आग्रही असणारे बाबासाहेब हे पहिले सदस्य. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विशेष पाठपुरावा व प्रयत्नांमुळे मॅटर्निटी बेनिफिट अॅक्ट अस्तित्वात आला. यात वेळावेळी प्रसुतीनंतरच्या रजेचा दिवसांचा कालावधी वाढत गेला. आज लाखो महिला याचा लाभ घेतात.
सामाजिक कुप्रथांचा कायदेशीर बंदोबस्त -
भारतातल्या जातीव्यवस्थेच्या पाया आणि भारतीय स्त्रीवर पुरुषसत्ताक संस्थेचा आवळून बसवलेला चाप याचे स्त्री आणि शुद्र हे दोन्ही शोषित घटक आहेत. स्त्री आणि शुद्र यांचे स्वातंत्र्य जातीव्यवस्थेला परवडणारे नाही. स्त्रीवर बालविवाह, जरठविवाह, केशवपन, परितक्त्या, सती अशा विविध मार्गाने समाज अन्यायकारक नियंत्रण ठेवत राहिल ते नियंत्रण हटले पाहिजे असा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा कायम आग्रह राहिलाय व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदयाच्या तरतुदीतून सर्व स्त्रीदास्य विषयक कुप्रथांना कायमची मुठमाती दिली.
समान काम समान वेतन -
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर १९४२ ते १९४६ मध्ये केंद्रीय कामगार मंत्री (Labour Minister) म्हणून काम करत असताना समान काम समान वेतन (Equal pay for equal work irrespective of sex ) ही क्रांतीकारी कल्पना राबविली व कायदयाच्या चौकटीत आणून महिलांना समान काम समान वेतनाचा कायदेशीर हक्क मिळवून दिला. आर्टिकल ३९ (ड) मध्ये स्त्री आणि पुरुष यांनी केलेल्या कामाला समान मोबदला मिळावा असे नमूद केलेले आहे.
भारतात स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार -
भारतीय स्त्री पुरुषांना असलेला मतदानाचा अधिकार हा मुद्दा कधीकाळी वादाचा आणि अतिसंवेदनशील असू शकतो यावर कदाचित आज विश्वास नाही बसणार. देशाचे कायदेमंडळ निवडून देण्यात माझाही हातभार आहे हा विश्वास आणि अभिमान आज प्रत्येक मतदाराच्या मनात असतो यापाठीमागे भारतीय संविधानाने आर्टिकल ३२६ नुसार वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रत्येक स्त्री- पुरुष नागरिकाला दिलेला मतदानाचा अधिकार कारणीभूत आहे.
जो स्वातंत्र्यपूर्व काळात नव्हता. भारतात स्त्रियांना मतदानाचा अधिकारच नव्हता. माँटेगयू- चेम्सफर्ड सुधारणा धोरणान्वये १९१८ साली स्त्रियांना मतदानाचा हक्क मिळावा अशी शिफारस करण्यात आली परंतु ती बिनशर्त नव्हती. एक तर याबाबत कायदा करण्याचे अधिकार भारतातील प्रत्येक राज्याचे हातात सोपवण्यात आले, शिवाय जी स्त्री विवाहित आहे, शिक्षित आहे आणि जिच्याकडे संपत्ती आहे अशाच स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला, १९३५ सालच्या Government Act मध्ये यातील काही बंधने शिथिल करण्यात आले परंतु सरसकट सगळ्या स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार त्याही वेळी देण्यात आला नाही, हे विशेष. कुठलीही शर्त न ठेवता समान मतदानाचा अधिकार स्त्रियांना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी तो १९५० साली पास झालेल्या भारताच्या संविधानामुळे मिळवून दिला.
शिक्षण, आर्थिक स्वावलंबन, संपत्तीवरील समान मालकी हक्क, स्वत:चा विकास करण्याचे, निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य .
भारतीय पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचे जोखड फेकून देवून तिला कायदेशीररीत्या समाजात अग्रेसर होता यावे यासाठी बाबासाहेबांचे अतुल्य योगदान दिसले ते हिंदू कोड बिल. “हिंदू कोड हा देशातील विधानमंडळाद्वारे घेतलेला सर्वात मोठा सामाजिक सुधारणेचा निर्णय आहे, असा कायदा जो आधीही कधी झाला नाही आणि नजीकच्या भविष्यकाळात देखील येणाऱ्या कुठल्याही कायद्याशी याची तुलना होणे शक्यता नाही.
वर्गावर्गात असलेली विषमता, आणि वर्गा अंतर्गत सुद्धा स्त्री- पुरुष असा असणारा लिंग भेद हाच हिंदू समाजाचा आत्मा राहिलेला आहे. हा भेद ही विषमता मिटवल्याशिवाय आर्थिक सुधारणेबाबत कायदे करणे म्हणजे शेणाच्या ढिगाऱ्यावर भारतीय संविधानाचा अवाढव्य महाल बांधण्याचा खोटा दिखावा करण्याइतका दांभिक प्रकार आहे.” हिंदू कोड बिलामध्ये बाबासाहेबांनी भारतीय स्त्रीला सर्वोच्च महत्व दिले होते. या बिलाद्वारे तुकड्या तुकड्यांमध्ये वाटला गेलेला हिंदू समाज प्रथम कायद्याच्या कक्षेत येत होता पण याही पेक्षा महत्वाची गोष्ट म्हणजे या कोड बिला द्वारे स्त्रीला पहिल्यांदा एक माणूस म्हणून जगण्याचा समान अधिकार आंबेडकर कायद्यान्वये देवू करत होते.भारतीय स्त्रीला मिळालेला घटस्फोटाचा अधिकार, वडिलोपार्जित इस्टेटीमध्ये मुलांबरोबर मुलीला मिळालेला वाटणीचा अधिकार आणि आंतरजातीय विवाहांना कायदेशीर दर्जा, हे हिंदू कोड बिलाचे वैशिष्टये.
स्त्रियांना त्याचे न्याय्य हक्क देताना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना प्रचंड प्रचंड विरोध झाला. आणि त्या काळीसुध्दा बायकांना पुढे करुन महिला विषयक सुधारणाना व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना विरोध करण्यात आला. विशेष १९४७ पासून सतत ४ वर्षे १ महिना २६ दिवसात बाबासाहेब यांनी हिंदू कोड बिल तयार केले आणि २४ फेब्रुवारी १९४९ रोजी संसदेत मांडले परंतु प्रतिगाम्यांच्या होणाऱ्या विरोधामुळे १९५१ साली आलेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तोंडावर भितीने पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरूंनी बिलातील केवळ ४ विषय मंजूर करून हे बिल मागे घेतले यावरुन डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे व पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांचे तिव्र मतभेद झाले.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्त्रीयांना त्यांचे न्याय व हक्क मिळालेच पाहिजेच या बाबत आग्रहीच होते परंतू पंडीत जवाहरलाल नेहरू वेळकाढू धोरण अवलंबत होते. महिलांना त्यांचे न्याय्य हक्क व अधिकार मिळणार नसतील मी केंद्रीय कायदेमंत्रीपदावर राहणार नाही असे ठणकावून सांगुन दि.२७ सप्टेंबर १९५१ रोजी डॉबाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा नेहरूंकडे पाठविला.
“हिंदू कोड बीलाचा खून झाल्यामुळे मी राजीनामा देत आहे” असे त्यात त्यांनी नेहरुंना ठणकावून सांगितले.
स्त्रियांना जे कायदेमंडळ अधिकार देत नाही त्या कायदेमंडळातील पद लाथाडून स्वत:च्या तत्वांसाठी स्वत:च्या पदाचा राजीनामा देण्याचा तत्वानिष्ठ्पणा दाखवणाऱ्या अत्यंत दुर्मिळ लोकात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा समावेश आहे.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या ठोस, तत्वनिष्ठ व निडर भूमिकेमुळे तब्बल ४ वर्षानी १९५५-५६ साली पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या मंत्रीमंडळाने
१. हिंदू विवाह कायदा.
२. हिंदू वारसाहक्क कायदा
३. हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा
४. हिंदू दत्तकविधान व पोटगीविषयक कायदा
असे चार कायदे संमत केले ज्याच्यामध्ये बाबासाहेबांच्या हिंदू कोड बिलातील तरतुदींचा एकुणएक बाबींचा सामावेश होता.
आजची जी स्त्री सुशिक्षित आहे, स्वतंत्र आहे, कमावती आहे. स्वत:च्या हक्काबद्दल जागरूक आहे, तिला आपले अधिकार माहित आहेत, प्रसंगी स्वतःच्या हक्कांसाठी संघर्ष करते, तिला सामाजिक, राजकीय भूमिका आहे. तिच्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध ती कायदेशीर दाद मागते. या सर्व स्त्री उध्दाराचे सर्वस्वी श्रेय केवळ अन केवळ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आहे. भारतीय स्त्रीला कायद्याने सर्व प्रकारचे हक्क व अधिकार प्रदान करण्यासाठी प्रसंगी लोकांच्या रोषाला सामोरे जावून, आपले सर्व कायदयाचे ज्ञान, बौद्धीक कसब व राजकीय कारकिर्द पणाला लावून महिलांना न्याय व कायदेशिर हक्क मिळवून देणाऱ्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मृतिंना तमाम महिला वर्गांनी कायम स्मरणात ठेवणे आवश्यक आहे.भारतीय महिलावर्गाला आपल्या उध्दारकर्त्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा तसुभरही विसर पडता कामा नये. आपणा सर्वांना जागतिक महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. !
- बालासाहेब लोणे, नांदेड
9421756489 (Wts) / 89756489
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .